पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. विक्रोळीतील भूसंपादनाला आव्हान देणारी गोदरेज कंपनीची याचिका गुरुवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला राष्ट्रीय महत्त्व असून खासगी हितापेक्षा व्यापक सार्वजनिक हिताचा प्राधान्याने विचार केला जाईल. सार्वजनिक हित तुलनेत अधिक महत्त्वाचे आहे, असे मत नोंदवत न्यायालयाने सरकारला दिलासा दिला.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी विक्रोळीतील भूखंड संपादित करताना सरकारकडून कमी प्रमाणात भरपाई दिली गेली, असा दावा करीत भूखंडाची मालकी असणाऱया गोदरेज ऍण्ड बॉईस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने वाढीव भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कंपनीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठासमोर दीर्घ सुनावणी झाली. यावेळी गोदरेज कंपनीने राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दाव्यातील विसंगतीवर बोट ठेवून जोरदार युक्तिवाद केला. सरकारने कराराचे पालन केलेले नाही आणि भूसंपादन प्रक्रियेत भरपाईच्या बाबतीत पूर्णपणे चुकीचे धोरण राबवले, असा दावा करीत कंपनीने वाढीव भरपाईची मागणी केली होती. सुनावणीवेळी सरकारच्या खोटेपणाचा बुरखा फाडण्यात आला. त्याच वेळी केंद्र सरकारच्या नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एनएचएसआरसीएल) बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या रखडपट्टीचे खापर गोदरेज कंपनीवर फोडले आणि प्रकल्प मार्गी लावण्याची विनंती न्यायालयाला केली. सर्व बाजू ऐकून घेत राखून ठेवलेला निकाल खंडपीठाने गुरुवारी जाहीर केला. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला राष्ट्रीय महत्व असून या प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता आढळली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने गोदरेज कंपनीचे अपील धुडकावून लावले.
गोदरेजचा नेमका दावा काय होता?
सरकारने विक्रोळीतील भूखंडासाठी देऊ केलेली 264 कोटींची अंतिम भरपाईची रक्कम ही सुरुवातीच्या करारावेळी ठरलेल्या 572 कोटी रुपयांच्या भरपाईचा काही अंश आहे. सरकारने करारानुसार भरपाई न देता 10 हेक्टरचा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. वास्तविक मार्च 2018 मध्ये भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया 2013 च्या जमीन संपादन कायद्यानुसार सुरू केली होती. कायद्यातील तरतुदीनुसार जुन्या दराने झालेला जमीन संपादनाचा करार रद्द होतो, असे म्हणणे मांडत गोदरेजने वाढीव भरपाईची मागणी केली होती.
निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसलेल्या गोदरेज कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी मुदत मागितली होती. कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील नवरोज सेरवाई यांनी निर्णयाला दोन आठवडय़ांची स्थगिती द्या, जेणेकरून या अवधीत कंपनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकेल, अशी विनंती केली. तथापि, ही विनंती धुडकावत खंडपीठाने निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाची निरीक्षणे
- भूसंपादन प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता दिसून आली नाही. बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा देशाचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असून राष्ट्रीय महत्त्व विचारात घेता या प्रकल्पाला पाच वर्षे उशीर करता येणार नाही.
- प्रकल्पाला आधीच विलंब झाला आहे. त्यात आणखी रखडपट्टी करणे योग्य नाही. बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा पायाभूत सुविधांचा आणि राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प आहे. त्यामुळे न्यायालय विवेकाधिकाराचा वापर करू शकत नाही.
