पाकिस्तानातील प्रचंड महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक दिवाळखोरी, जनतेची झालेली अन्नान्न दशा यामुळे पंजाबसारख्या ‘होम स्टेट’ची निवडणूक जिंकणे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्यासाठी कठीण आहे. त्यामुळेच त्यांनी हिंदुस्थानी आक्रमणाचा आधार घेतला आहे. आपल्या देशातदेखील निवडणुकीच्या वेळी महागाई, बेरोजगारी आणि इतर ज्वलंत प्रश्नांवरील जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी सध्याचे राज्यकर्ते पाकिस्तानविरोधी ज्वर पेटवीतच असतात. दहशतवादी हल्ला किंवा युद्धाच्या भाषेचा राजकीय लाभ घेण्याची दोन्हीकडील राजकर्त्यांची मानसिकता सारखीच आहे. फक्त हिंदुस्थानात निवडणुकांच्या तोंडावर युद्धाचा बागुलबुवा उभा केला जातो तर पाकिस्तानात निवडणूक टाळण्यासाठी तो उभा केला गेला आहे इतकेच!
धार्मिक वाद, जातीय दंगली, सीमेवरील दहशतवादी हल्ले आणि त्या वातावरणावर भाजल्या जाणाऱ्या राजकीय स्वार्थाच्या पोळय़ा असे एक समीकरणच मागील काही वर्षांत आपल्या देशात बनले आहे. किंबहुना निवडणुकांसाठी असे अस्थिर आणि तणावाचे वातावरण आपल्या देशात जाणीवपूर्वक तयार केले जाते. त्या वातावरणात निवडणूक घेऊन राजकीय गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानसारख्या देशात भलतेच घडताना दिसत आहे. पंजाब विधानसभा निवडणूक घेऊ नये, कारण हिंदुस्थान आक्रमण करण्याची शक्यता आहे, असे तर्कट पाकिस्तान सरकारने तेथील सर्वोच्च न्यायालयात मांडले असून ही निवडणूक पुढे ढकलावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. पाकिस्तानी संरक्षण मंत्रालयाने या निवडणुकीसंदर्भात एक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. ‘देशातील राजकीय अस्थिरता, दहशतवादी घटनांमध्ये झालेली वाढ आणि हिंदुस्थानशी थेट युद्धाची शक्यता यामुळे पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्यात अडथळे येत आहेत,’ असे या अहवालात म्हटले आहे. जातीयवाद, पाणी प्रश्न, राजकीय अस्थिरता, आर्थिक संकट या समस्यांचा गैरफायदा घेत हिंदुस्थान पाकिस्तानवर हल्ला करू शकतो, अशी भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. आता शाहबाज शरीफ सरकारची ही भीती
किती खरी, किती खोटी
हे त्यांचे त्यांनाच माहीत. मात्र हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान या दोन्ही शत्रूराष्ट्रांत निवडणुका आणि युद्धाची भीती, ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चा देखावा, दहशतवादी हल्ले याबाबत एक विचित्र ‘एकसूत्रता’ दिसते. म्हणजे अगदी फाळणीनंतर 1950च्या दशकात झालेले ‘ऑपरेशन जिब्राल्टर’ असो, नंतरच्या काळातील पाकिस्तानी आण्विक आणि ‘इस्लामी बॉम्ब’ निर्मिती कार्यक्रम असो, ‘हिंदुस्थानशी एक हजार वर्षे युद्ध करण्याची’ खुमखुमी असो किंवा हिंदुस्थान-पाकिस्तानदरम्यान कारगीलसह घडलेली चार युद्धे असो, प्रत्येक पाकिस्तानी सत्ताधीश आणि लष्करशहांचा राजकीय अजेंडा हिंदुस्थानद्वेष आणि कश्मीरचा लचका याशिवाय पूर्ण झालेला नाही. हिंदुस्थानशी युद्ध हे तुणतुणे त्यामुळेच तेथे वाजविले जात असते. तेव्हा विद्यमान पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हे केवळ एका राज्याची विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठीही हिंदुस्थानच्या आक्रमणाची भीती दाखवत असतील तर त्यात आश्चर्य काहीच नाही. बरं, आपल्याकडे तरी मागील सात-आठ वर्षांत दुसरे काय घडत आहे? निवडणुकांच्या तोंडावर होणाऱ्या धार्मिक दंगली, लष्करावर होणारे दहशतवादी हल्ले, त्यातील जवानांचे हौतात्म्य, त्यानंतर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चा देखावा, त्यातून भडकविण्यात येणारा तथाकथित राष्ट्रवादाचा उन्माद आणि त्यावर स्वार होत
सत्ता मिळविण्याची धडपड
हेच चित्र आपल्याकडेही दिसत आहे. मागील निवडणुकीपूर्वी झालेला पुलवामा हल्ला आणि त्यातील मोदी सरकारचा निष्काळजीपणा या चित्रात रंग भरणाराच आहे. निवडणूक आणि युद्धाची भाषा हा हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानातील नेहमीचाच विषय आहे. फरक फक्त इतकाच की, हिंदुस्थानचे विद्यमान राज्यकर्ते ही भाषा निवडणुकीच्या तोंडावर करीत असतात, तर विद्यमान पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी पंजाब प्रांताची विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलावी यासाठी हिंदुस्थानी युद्धाची भीती दाखवली आहे. वास्तवात पाकिस्तानातील प्रचंड महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक दिवाळखोरी, जनतेची झालेली अन्नान्न दशा यामुळे पंजाबसारख्या ‘होम स्टेट’ची निवडणूक जिंकणे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्यासाठी कठीण आहे. त्यामुळेच त्यांनी हिंदुस्थानी आक्रमणाचा आधार घेतला आहे. आपल्या देशातदेखील निवडणुकीच्या वेळी महागाई, बेरोजगारी आणि इतर ज्वलंत प्रश्नांवरील जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी सध्याचे राज्यकर्ते पाकिस्तानविरोधी ज्वर पेटवीतच असतात. दहशतवादी हल्ला किंवा युद्धाच्या भाषेचा राजकीय लाभ घेण्याची दोन्हीकडील राजकर्त्यांची मानसिकता सारखीच आहे. फक्त हिंदुस्थानात निवडणुकांच्या तोंडावर युद्धाचा बागुलबुवा उभा केला जातो तर पाकिस्तानात निवडणूक टाळण्यासाठी तो उभा केला गेला आहे इतकेच!
