सामना अग्रलेख – हा खेळ सावल्यांचा! ‘शॅडो’ म्हणजे नक्की काय?

4442
mantralay

महाराष्ट्रातील किंवा देशातील सध्याच्या विरोधी पक्षाची स्थिती पाहता ‘शॅडो’ कॅबिनेटचा प्रयोग म्हणजे ‘हा खेळ सावल्यांचा’ नाट्यप्रयोग ठरू नये. लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षनेताच नाही व राज्यात विरोधी पक्ष अद्याप बादशाही भूमिकेतून बाहेर पडायला तयार नाही. ‘शॅडो’ची घोषणा करताना त्यांच्या प्रमुख नेत्यांना छाया मंत्रिमंडळास तंबी द्यावी लागली की, ‘‘जपून करा, ब्लॅकमेल करण्याचे प्रकार करू नका.’’ हे बरे झाले. पुन्हा ‘शॅडो’वाल्यांचे मुख्यमंत्रीपद रिकामेच आहे. या शॅडो मंत्रिमंडळास शपथ देण्यासाठी एखादा ‘शॅडो’ राज्यपाल नेमला असता तर योग्य ठरले असते. म्हणजे ‘खेळ सावल्यांचा’ अधिकच रंगतदार झाला असता. महाराष्ट्रात विनोद शिल्लक आहे, राजकारणात विनोदाला वावडे नाही हे पुन्हा दिसलं.

महाराष्ट्रातील घडामोडींमुळे देशातील राजकारणाला नवे वळण लागले आहे. त्यामुळे सगळ्यात मोठा पक्ष असलेला भारतीय जनता पक्ष हा एका रात्रीत विरोधी पक्षाच्या बाकावर जाऊन बसला. भाजप विरोधी पक्ष झाला तरी अद्याप सत्ताधारी असल्याच्या तोऱ्यात वागत आहे. हे जरा गमतीचे वाटते. संसदीय लोकशाहीत प्रबळ विरोधी पक्षाचे स्थान हे सत्ताधाऱ्यांच्या तोडीस तोड असते, पण विरोधी पक्षाच्या नेत्याचे स्थान आणि कार्य नेमके काय असते याबाबत आपल्याकडील राजकारण्यांचे अज्ञान आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय स्तरावर, राज्यस्तरांवरील विरोधी पक्ष ‘फुटकळ’ प्रयोग करीत असतो. अशा प्रयोगाने विरोधकांची प्रतिष्ठा कमी होते. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड अशा देशांतील संसदीय लोकशाहीत पंतप्रधानांइतकेच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे स्थान महत्त्वाचे मानले जाते. संसदीय लोकशाहीचा तो अविभाज्य भाग आहे. किंबहुना त्याचे वर्णन ‘पर्यायी पंतप्रधान’ (प्रिटेंडर टू डू प्राइम मिनिस्टर्स थ्रोन) असेच केले जाते. लोकशाही व विरोधी पक्षाच्या बाबतीत हे घडाभर तेल ओतायचे कारण असे की, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळावर ‘नजर’ ठेवण्यासाठी एक ‘शॅडो कॅबिनेट’ एकमेव आमदार असलेल्या पक्षाने जाहीर केले आहे. हे ‘शॅडो’ मंत्रिमंडळ राज्यातील लोकनियुक्त मंत्रिमंडळाचे काय व कसे चालले आहे यावर म्हणे लक्ष ठेवील. सरकारच्या चुकीच्या कामकाजाचे वाभाडे काढण्यासाठी हे ‘शॅडो कॅबिनेट’ बनवले आहे असे संबंधित राजकीय पक्षातर्फे जाहीर केले आहे. सरकारच्या चुका दाखवाच, पण सरकारकडून एखादे चांगले काम झाले असल्यास त्यांचे अभिनंदन करावे असेही सांगण्यात आले. मुळात अशा प्रकारचे ‘शॅडो कॅबिनेट’ कोणी तयार करावे? याबाबत काही संकेत आहेत. हा प्रयोग संसदेतील प्रमुख आणि प्रबळ विरोधी पक्षाने करायचा असतो. महाराष्ट्र हे मोठे राज्य आहे व तिथे भाजप हा एक प्रबळ विरोधी पक्ष आहे. त्या 105 आमदारवाल्या पक्षाने ‘शॅडो’ मंत्रिमंडळ वगैरे बनवले नाही, पण

एकमेव आमदारवाल्यांनी

‘शॅडो’ की काय ते बनवले. आता हे शॅडो म्हणजे नेमके काय ते जरा समजून घेतले पाहिजे. बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ आज हयात नाहीत. त्यांनी त्यांच्या भाषणात व लिखाणात युरोपादी देशांतील ‘शॅडो’ कॅबिनेटची माहिती अनेकदा दिली आहे. ती रंजक आहे. राज्यातील ‘शॅडो’वाल्यांनी ती माहिती समजून घेतलेली दिसत नाही. इंग्लंडमध्ये संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षाच्या नेत्याला जे महत्त्व प्राप्त झाले आहे ते ‘शॅडो कॅबिनेट’मुळेच. इंग्लंडमधील विरोधी पक्षाच्या नेत्याला इतके महत्त्व येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे 1955 सालापासून ‘छाया मंत्रिमंडळ’ (शॅडो कॅबिनेट) आणि ‘विरोधी पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते’ (ऑपोझिशन स्पोक्समन) यांचे महत्त्व वाढले आहे. एकोणिसाव्या शतकात हुजूर आणि उदारमतवादी मंत्रिमंडळातील मंत्री सत्ता गेल्यानंतर विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना किंवा कामाची आखणी करण्यासाठी वेळोवेळी भेटत असत. मंत्रिमंडळासारख्या त्यांच्या बैठकी भरत असत. या अनौपचारिक बैठकांतूनच छाया मंत्रिमंडळाच्या कल्पनेचा जन्म झाला. या शतकात छाया मंत्रिमंडळाला अधिकाधिक औपचारिक स्वरूप येऊ लागले. हुजूर पक्ष विरोधात असला म्हणजे त्यांचा नेता छाया मंत्रिमंडळाचे सभासद नेमतो. मजूर पक्षात संसदीय पक्ष या नेत्याची निवड करतो. त्यांच्या नियमितपणे औपचारिक बैठका होतात. त्याची माहिती वृत्तपत्रांना दिली जाते आणि पर्यायी पंतप्रधानांबरोबरच पर्यायी मंत्रिमंडळही तयार आहे असे चित्र जनतेपुढे निर्माण केले जाते. 1951 सालामध्ये मजूर पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना धोरणात्मक प्रश्नावर निरनिराळे खासदार निरनिराळी मते व्यक्त करू लागले. पक्षाच्या खासदारांनी एका आवाजात बोलावे अशी मागणी वाढत गेली आणि जुलै 1955 मध्ये पक्षाच्या एका बैठकीनंतर मजूर पक्षाचे नेते श्री. ऍटली यांनी 24 निरनिराळ्या विषयांवरील मजूर पक्षाच्या 39 अधिकृत प्रवक्त्यांची नावे जाहीर केली.

धोरणात्मक प्रश्नावर

हे प्रवक्तेच मजूर पक्षाचा अधिकृत दृष्टिकोन संसदेत मांडू लागले. मजूर पक्ष 1964 पर्यंत म्हणजे 13 वर्षे विरोधी पक्ष म्हणून काम करीत होता. अधिकृत प्रवक्त्यांची ही पद्धत त्या काळात इतकी रूढ झाली की, 1964 मध्ये हुजूर पक्ष विरोधी पक्ष झाल्यावर त्या पक्षाच्या नेत्यानेही ‘शॅडो’ कॅबिनेटच्या माध्यमातून अधिकृत प्रवक्ते नेमण्यास सुरुवात केली आणि या नेमणुकांचे महत्त्व वाढत गेले. परिणाम असा झाला की, त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्याची पक्षांतर्गत सत्ता आणि महत्त्व अधिक वाढते. या शॅडो कॅबिनेटच्या बैठका विरोधी पक्षाच्या अधिकृत नेत्याच्या अध्यक्षतेखालीच होतात. या बैठकांत कोणत्या विषयावर चर्चा व्हावी हे तो ठरवतो. महत्त्वाच्या विषयावर सदनात आपला पराभव होणार नाही किंवा आपला प्रतिस्पर्धी अधिक बळकट होणार नाही अशा रीतीने तो चर्चेला वळण लावतो. हे झालं इंग्लंडमधलं. महाराष्ट्रातील किंवा देशातील सध्याच्या विरोधी पक्षाची स्थिती पाहता ‘शॅडो’ कॅबिनेटचा प्रयोग म्हणजे ‘हा खेळ सावल्यांचा’ नाट्यप्रयोग ठरू नये. लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षनेताच नाही व राज्यात विरोधी पक्ष अद्याप बादशाही भूमिकेतून बाहेर पडायला तयार नाही. ‘शॅडो’ची घोषणा करताना त्यांच्या प्रमुख नेत्यांना छाया मंत्रिमंडळास तंबी द्यावी लागली की, ‘‘जपून करा, ब्लॅकमेल करण्याचे प्रकार करू नका.’’ हे बरे झाले. अनुभव माणसाला शहाणपण शिकवतो. तो असा कामास येतो. ‘शॅडो’ मंत्रिमंडळ बनवण्यासाठी त्या संख्येने आमदार किंवा खासदार निवडून आणावे लागतात तसे ते दिसत नाही. पुन्हा ‘शॅडो’वाल्यांचे मुख्यमंत्रीपद रिकामेच आहे. शॅडो मुख्यमंत्री हा अधिकृत विरोधी पक्षनेता असतो. या शॅडो मंत्रिमंडळास शपथ देण्यासाठी एखादा ‘शॅडो’ राज्यपाल नेमला असता तर योग्य ठरले असते. म्हणजे ‘खेळ सावल्यांचा’ अधिकच रंगतदार झाला असता. महाराष्ट्रात विनोद शिल्लक आहे, राजकारणात विनोदाला वावडे नाही हे पुन्हा दिसलं.

आपली प्रतिक्रिया द्या