सामना अग्रलेख- कांद्याचा वांधा, कसरत आणि सर्कस!

onion-market

कांदा भरपूर पिकला तरी फायदा नाही आणि कांदा हातचा गेला तरी केंद्राचा आधार नाही. या कोंडीतून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची कधी सुटका होणार आहे का? निर्यातबंदी आणि आयातीची ‘सर्कस’ शेतकऱ्यांच्याच मुळावर का यावी? ना शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ ना सामान्यांना. मग ही धरसोड कशासाठी केली जाते? कांद्याचा हा वांधा कधी सुटणार आहे? तो खरंच सोडवायचा असेल तर सरकारला कांदा आयात आणि निर्यातबंदीची कसरत आणि सर्कस आधी बंद करावी लागेल.

आपल्या देशात ना पीकपाण्याचा भरवसा राहिला आहे, ना पीकविषयक केंद्राच्या धोरणांचा… त्यातही कांदा हे पीक असे आहे की, त्याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. म्हणजे कधी हंगाम चांगला येऊनही कांदा डोळय़ांतून अश्रू काढतो, तर कधी हंगाम हातचा गेल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱयाला नशिबाला दोष देण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. कधी निसर्गाचा तर कधी सरकारी धोरणाचा फटका कांदा आणि कांदा उत्पादकाला सहन करावा लागतो. आताही तेच घडताना दिसत आहे. गेल्या महिन्यात कांदा निर्यातीच्या तडकाफडकी घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाला होता. आता कांदा आयातीचा निर्णय शेतकऱयाच्या मुळावर येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आयात किंवा निर्यातीची ‘कवायत’ कांद्याचे बाजारातील दर नियंत्रित राहावेत यासाठी करावी लागते असा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे नेहमीच केला जातो. त्यात तथ्य नाही असे नाही, पण शेवटी त्याचा तडाखा सामान्य शेतकऱयानेच का खायचा, हा खरा प्रश्न आहे. मुख्य म्हणजे वर्षानुवर्षे तो अनुत्तरीतच आहे. गेल्या महिन्यात कांद्याची निर्यात रद्द करावी यासाठी शेतकऱयांना रस्त्यावर उतरावे लागले. आता यंदाच्या हंगामात प्रथमच कांद्याला चांगला भाव मिळत आहे. सामान्य ग्राहकांसाठी ही नक्कीच चांगली बाब नाही. मात्र याचा विचार सरकारने करायला हवा आणि ग्राहक व शेतकरी या दोघांनाही दिलासा मिळेल असा

मध्यम मार्ग

काढायला हवा. सततच्या आणि लहरी पावसामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना आधीच फटका बसला आहे. चाळीत साठविलेला कांदा खराब हवामानामुळे खराब होत आहे. त्याची आवक कमी झाली आहे. त्यात ‘अनलॉक’ झाल्यामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बार सुरू झाले आहेत. त्यामुळे कांद्याची मागणी वाढली आहे. साहजिकच कांदा दरात वाढ होत आहे. शिवाय दक्षिणेतील राज्यांकडूनही महाराष्ट्रातील जुन्या कांद्याला वाढती मागणी असल्याने कांदा दर चढे राहणार हे उघड होते. मात्र आधी कर्नाटक-आंध्र प्रदेशच्या कांद्याला परवानगी आणि पाठोपाठ कांद्याची आयात या केंद्र सरकारच्या निर्णयांनी मागील तीन दिवसांत कांद्याचे वाढलेले दर काही बाजारपेठांत खाली आले आहेत. कांद्याचे भाव गगनाला भिडावेत असे कोणीच म्हणणार नाही. सामान्य ग्राहकांना रास्त भावातच कांदा मिळायला हवा; पण त्याच वेळी केंद्राची ही ‘धोरण कसरत’ कांदा उत्पादक शेतकऱयाच्याही मुळावर येऊ नये. शेतकरी, ग्राहक आणि राजकीय पक्ष यांच्या डोळय़ांत कांद्यामुळे अश्रू आले नाहीत असे कधीच होत नाही. त्याला कारण जसा लहरी निसर्ग आहे तसे अनिश्चित सरकारी धोरण आहे. खरिपाचा कांदा पावसामुळे लांबला. पुन्हा या वर्षीचा नवीन कांदा नवीन वर्षातच बाजारात येईल असे चित्र आहे. परतीच्या पावसाने दिलेल्या तडाख्यांनी नव्या कांद्याचेही वेळापत्रक बिघडविले आहे. यंदा खरिपाचे आणि रब्बीचे कांदा उत्पादनाचे

समीकरण विस्कटले

आहे. उन्हाळी कांदा लॉक डाऊनच्या काळात कवडीमोल दरात विकण्याची वेळ शेतकऱयावर आली. त्यात सरकारच्या निर्यातबंदीने परिस्थिती आणखी दारुण केली. आता अनलॉकमुळे कांद्याला ‘भाव’ आला असे वाटत असतानाच कांदा आयातीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे घाऊक बाजारात कांदा दर कमी झाले आहेत. सामान्य ग्राहकांसाठी ही चांगली बाब असली तरी कांदा उत्पादकाची अवस्था मात्र आगीतून फुफाटय़ात झाली आहे. कांद्याचे दर नियंत्रित करण्याबद्दल कोणाचे दुमत असणार नाही; पण ही कसरत प्रत्येक वेळी शेतकऱयांच्याच मुळावर येत असेल तर कसे व्हायचे? कुठे कांद्याचे भाव शंभरी गाठतात तर कुठे चाळिशीच्या आतच कांदा विकला जात आहे. पुन्हा या दरवाढीचा नेमका लाभ शेतकऱयाला किती, अडते-दलालांना किती आणि व्यापाऱयांना किती, हा प्रश्न नेहमीच गुलदस्त्यात राहिला आहे. कांदा भरपूर पिकला तरी फायदा नाही आणि कांदा हातचा गेला तरी केंद्राचा आधार नाही. या कोंडीतून कांदा उत्पादक शेतकऱयांची कधी सुटका होणार आहे का? निर्यातबंदी आणि आयातीची ‘सर्कस’ शेतकऱयांच्याच मुळावर का यावी? ना शेतकऱयांना त्याचा लाभ ना सामान्यांना. मग ही धरसोड कशासाठी केली जाते? कांद्याचा हा वांधा कधी सुटणार आहे? तो खरंच सोडवायचा असेल तर सरकारला कांदा आयात आणि निर्यातबंदीची कसरत आणि सर्कस आधी बंद करावी लागेल. एक सर्वंकष आणि सर्वव्यापी धोरण राबवावे लागेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या