राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्यापाठोपाठ त्यांचे स्वीय सचिव संजीव पालांडे यांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर करीत त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा केला. या निकालाने सीबीआयला आणखी एक झटका बसला. पालांडे यांना एक लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तुरुंगातून सोडून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यांना याआधी ईडीच्या प्रकरणात जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पालांडे शुक्रवारी तुरुंगाबाहेर येणार आहेत.
100 कोटींच्या खंडणी वसुली प्रकरणात सीबीआयने संजीव पालांडे यांना अटक केली होती. या प्रकरणात आर्थिक अफरातफरच्या आरोपाखाली ईडीनेदेखील गुन्हा दाखल केला होता. त्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. जे. जामदार यांच्या खंडपीठाने पालांडे यांना 20 डिसेंबर 2022 रोजी जामीन मंजूर केला होता. मात्र सीबीआयच्या गुह्यामुळे पालांडे यांची तुरुंगातून सुटका होऊ शकली नव्हती. ईडीच्या प्रकरणात जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने तपासातील विसंगतींवर बोट ठेवले होते. त्या आधारे पालांडे यांनी सीबीआयच्या प्रकरणात जामिनासाठी दाद मागितली होती. त्यांच्या वतीने अॅड. शेखर जगताप, अॅड. साईरुचिता चौधरी आणि अॅड. रिया फ्रान्सिस यांनी बाजू मांडली. सीबीआयने दाखल केलेल्या गुह्यात अलीकडेच अनिल देशमुख यांना जामीन मिळाला असून त्याविरोधात सीबीआयने दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावले आहे, याकडे अॅड. जगताप यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी संजीव पालांडे यांना जामीन मंजूर केला.
