कैलास भरोडे, शहापूर
शहापूर तालुक्यातील ग्रामस्थांना पाणीटंचाईपासून कायमची मुक्ती मिळावी यासाठी सरकारने २०२२ मध्ये गुरुत्वाकर्षणावर आधारित ‘भावली योजना’ मंजूर केली. पण गेल्या पाच वर्षांपासून विविध प्रकारच्या परवानग्या लटकल्या असल्यामुळे या योजनेचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ झाला आहे. त्यामुळे १७ गावे आणि २५१ वाड्या-पाड्यांमधील आदिवासींना पुढल्या वर्षीही हंडाभर पाण्यासाठी पायपीट करावी लागणार आहे. या ‘भावली’ पाणी योजनेचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले असतानाही अडथळ्यांचा फेरा सुटलेला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात ‘भावली’ योजना ‘पावणार’ केव्हा आणि आमच्या नळाला पाणी येण्यासाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार, असा संतप्त सवाल शहापूरवासीयांनी केला आहे.
इगतपुरी येथील भावली धरणातील पाणी गुरुत्वाकर्षणाच्या माध्यमातून शहापूरमध्ये आणण्याची ही योजना आहे. त्यास सव्वातीनशे कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित असून वायपीएस जोडणीच्या मुख्य परवानगीसह वनजमिनीचा प्रश्न, स्थानिकांचा विरोध आणि विविध विभागांच्या लटकलेल्या परवानग्या यामुळे या योजनेचा वेग मंदावला आहे. आता डिसेंबर २०२७ पर्यंत ही योजना पूर्ण होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. भावली योजनेतून पाणीपुरवठा करण्यासाठी २०५१ ची दोन लाख ५१ हजार १०८ लोकसंख्या गृहित धरण्यात आली आहे.
काही ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे डोकेदुखी वाढली
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांवर आठ क्रॉसिंग, समृद्धी महामार्गाच्या तीन ठिकाणी असलेली क्रॉसिंग तसेच पाइपलाइन क्रॉसिंगसाठी आवश्यक असलेली बीपीसीएलची परवानगी सप्टेंबर २०२३ पासून रखडली आहे. भावली योजनेत पाइपलाइनच्या कामासाठी इगतपुरी तालुक्यातील माणगदे, बोरेली, फंगुळगव्हाण व नांदगाव येथील ग्रामस्थांनी विरोध केल्याने डोकेदुखी आणखी वाढली आहे.
या योजनेच्या २५४ किमी पाइपलाइनपैकी १९० किमी पाइपलाइनचे काम व ४७ जलकुंभांपैकी २८ जलकुंभांची कामे, असे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून आतापर्यंत या भावली योजनेवर किमान २०० कोटी रुपये खर्च झाला आहे.
भावली योजना पूर्णतः गुरुत्वाकर्षणावर आधारित असून पाणी कुठेही पंपिंग करावे लागणार नसल्याने विजेचा खर्च कमी होणार आहे. मात्र पाइपलाइनच्या कामाची परवानगी जून २०२३ पासून लटकली असून याबाबत प्रधान सचिवांकडे पाठपुरावा केलेला प्रस्ताव धूळखात पडला आहे.
या योजनेत आटगाव, साखरोळी, दळवण, कलमगाव, कसारा, खर्डी, उंबरमाळी व जहारफाटा अशा नऊ ठिकाणी असलेल्या रेल्वे क्रॉसिंगला फेब्रुवारी २०२४ ला तत्त्वतः परवानगी मिळाली. रेल्वेशी संलग्न असलेल्या पाच विभागांनी मुदतीत हरकत नोंदविल्याने प्रकरण रखडले आहे.
