ऐतिहासिक आग्रा किल्ला परिसरात शिवजयंती साजरी करण्यास परवानगी नाकारणाऱ्या पुरातत्व विभागाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने झापले आहे. आग्रा किल्ल्यावर चित्रपटाच्या चित्रिकरणाला परवानगी देण्यात येते, मग ‘शिवजयंती’ला का नाही? असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केला आहे. तसेच 8 फेब्रुवारीपर्यंत आपले म्हणणे मांडा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पुरातत्व विभागाला दिले आहेत. या प्रकरणी आता 8 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
आग्रा किल्ल्यावर शिवजयंती साजरी करण्यास पुरातत्व विभागाने अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानला परवानगी नाकारली होती. यामुळे असंख्य शिवप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली. पुरातत्त्व विभागाच्या पक्षपाती निर्णयाचा सर्व स्तरांतून तीव्र निषेध केला जात असतानाच आर. आर. पाटील फाउंडेशन आणि अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान या दोन संस्थांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत पुरातत्त्व विभागाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. यावर आज सुनावणी पार पडली. सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयात काय झाले याबाबत अजिंक्य प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी माहिती दिली.
आग्रा किल्ल्यावर चित्रपटाचे चित्रिकरण केले जाऊ शकत असेल तर शिवजयंतीला परवानगी का नाकारली? असा सवाल सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुरातत्व विभागाला केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुरातत्व विभागाला शिवजयंतीला परवानगी नाकारण्याचे कारणे सांगण्यास सांगितले आहे. याबाबत आता पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला आहे, अशी माहिती विनोद पाटील यांनी दिली.
The archeology department had denied permission to Ajinkya Devgiri Pratishthan to celebrate Shivjayanti at Agra fort.#shivjayantiatagrafort 🚩
— Vinod Patil (@vnpatilofficial) February 3, 2023
