बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या 227 वरून 236 पर्यंत वाढवण्याचा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय योग्यच होता, असा दावा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. प्रभाग संख्यावाढीचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द करीत शिंदे सरकारने केलेला कायदा मनमानी आहे. केवळ सरकार बदलले म्हणून कायदे बदलणे चुकीचे आहे, असा जोरदार युक्तिवादही यावेळी शिवसेनेतर्फे करण्यात आला.
मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या 227 वरून 236 पर्यंत वाढवण्याबाबत 2021 मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता. तो निर्णय शिंदे सरकारने सत्तेत आल्यानंतर रद्द केला. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर मिंधे गटाने भाजपशी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली. या मिंधे सरकारने सूडभावनेने प्रभाग संख्या कमी केली, असा दावा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी याचिकेतून केला आहे. प्रभाग संख्या पुन्हा 227 वर आणत शिंदे सरकारने केलेल्या कायद्याला पेडणेकर यांच्या वतीने ऍड. देवदत्त पालोदकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पेडणेकर यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी बाजू मांडली. सद्यस्थितीत मुंबईची लोकसंख्या वाढली आहे. त्याचा विचार करीत महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग संख्या 227 वरुन 236 पर्यंत वाढवली. मात्र सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे सरकारने त्यात खो घालत प्रभाग संख्यावाढ रद्द करीत नवा कायदा केला. शिंदे सरकारने केलेला कायदा वस्तुस्थितीच्या विरोधी आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असतानाही शिंदे सरकारने केलेला कायदा मनमानी आहे, असा दावा याचिकाकर्ते पेडणेकर यांच्यातर्फे करण्यात आला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत ज्येष्ठ वकील चिनॉय यांनी जवळपास दोन तास युक्तिवाद केला. खंडपीठाने या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेतली. सुनावणीवेळी न्यायालयात माजी कॅबिनेट मंत्री अनिल परब हेदेखील उपस्थित होते.
आज, उद्या सलग सुनावणी सुरू राहणार
मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेबाबत उच्च न्यायालय मंगळवार आणि बुधवारी सलग सुनावणी घेणार आहे. यावेळी राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱया महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी किती वेळ लागेल, असा सवाल केला. याचदरम्यान निवडणूक आयोगानेही बाजू मांडण्यास संधी देण्याची विनंती केली. ती विनंती खंडपीठाने मान्य केली.
