सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
जातीधर्मावर आधारित आरक्षण देण्याऐवजी आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण द्या, ही कल्पना अनेक वर्षांपूर्वी देशात सर्वप्रथम मांडली ती शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी. ज्या वेळी कोणी आर्थिक निकषावरील आरक्षणावर बोलायलाही तयार नव्हता तेव्हा शिवसेनाप्रमुखांनी तो विचार मांडला आणि पुढे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तो पुढे नेला. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याचे धोरण भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. आता सरकारची मुदत संपत असताना हे विधेयक मांडण्यासाठी सरकारला साडेचार वर्षे का लागली, असा सवाल आज शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते आनंदराव अडसूळ यांनी केला.
सर्वणांना दहा टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना लोकसभेतील शिवसेनेचे गटनेते खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी शिवसेनेची यासंदर्भातील सडेतोड भूमिका स्पष्ट केली. आज सगळ्या जाती-जमाती, पोटजाती आरक्षण मागत आहेत. प्रत्येक राज्यात आरक्षणासाठी आंदोलने होत आहेत. हरियाणात जाटांनी, राजस्थानात गुर्जर, गुजरात पटेलांनी तर महाराष्ट्रात मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आंदोलन केले. नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळाले की प्रगती होते, या हेतूने ही आंदोलने झाली. सर्वणांना आरक्षण देणारे विधेयक आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने आणले आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र देर आये दुरुस्त आये, काही का असेना निर्णय घेतला. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. महाराष्ट्रात महादेव कोळी आहे. धनगर, गोंड गोवारी, परीट समाज आहे त्यांनाही न्याय हवा आहे.
धनगरांना न्याय द्या!
धनगड व धनगर यातील एका अक्षराच्या फरकाने महाराष्ट्रातील धनगरांवर अन्याय होतो आहे. त्याचप्रमाणे गोंड गोवारी आणि गोवारी यातील फरकामुळे काही समाजघटक लाभापासून वंचित राहत आहेत. या घटकांना जास्तीचे आरक्षण नको आहे. विशिष्ट प्रवर्गात सामील करा, ही त्यांची मागणी आहे. आरक्षणासाठी जी आंदोलने झाली त्यांना आजच्या विधेयकामुळे लाभ मिळेल, असा विश्वासही खासदार आडसूळ यांनी बोलून दाखवला.
