मुंबईत जुन्या व मोडकळीस आलेल्या 15 हजार उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी संबंधित कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेला राष्ट्रपतींच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. ती मंजुरी देण्यात यावी अशी विनंती करणारी 15 हजार पोस्टकार्डे राष्ट्रपतींना पाठवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शिवडी विधानसभा क्षेत्रात शिवसेनेच्या वतीने पोस्टकार्डांवर नागरिकांची स्वाक्षरी मोहीम राबवली जाणार आहे.
मुंबईत जुन्या व मोडकळीस आलेल्या हजारो इमारती आहेत. त्या इमारतींमध्ये नागरिक अक्षरशः जीव मुठीत धरून राहत आहेत. या इमारतींची तातडीने दुरुस्ती किंवा पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे, अन्यथा दुर्घटना घडून त्या कोसळण्याची भीती नाकारता येत नाही. त्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत राज्य शासनाच्या वतीने गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 7 सप्टेंबर 2020 रोजी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे अशा इमारतींमधील रहिवाशांना संरक्षण मिळणार आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळण्याच्या घटना पावसाळ्याच्या काळात घडत असतात. अशा घटनांमध्ये जीवित आणि वित्तहानी होते. ती टाळण्यासाठी त्याचप्रमाणे या इमारतींमधील रहिवाशांचे नवीन घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक आहे. ती मंजुरी मिळाल्यास या इमारतीमधील हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. राष्ट्रपतींकडे हे विधेयक पाठवण्यात आले असून त्यांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
राष्ट्रपतींना विनंती पत्र म्हणून पाठवण्यात येणारा पोस्टकार्डांवर स्वाक्षरी मोहीम 8 नोव्हेंबरपासून पुढील ठिकाणी राबवली जाणार आहे. नागरिकांनी जास्तीत जास्त संख्येने या मोहिमेत सहभागी व्हावे असे आवाहन शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी केले आहे.
- गौरीशंकर मिठाईवालासमोर, परळ नाका
- भोईवाडा नाका
- शिवडी नाका
- अभ्युदय नगर पोस्ट ऑफिससमोर काळाचौकी
- हिरामणी मार्केट, लालबाग
- करी रोड नाका
- फितवाला रोड, प्रभादेवी
