अत्यंत तणावपूर्ण निवडणूक प्रचारातील भाषणे सखोल विचार करून दिलेली नसतात. ज्यासाठी ही भाषणे दिली गेली त्याच्यावर झालेला परिणाम विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच राजकीय चर्चेत धर्माचा उल्लेख करण्यावर पूर्णपणे बंदी नाही. धार्मिक संघटनांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासूनही पूर्णपणे रोखलेले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मालेगाव येथील एमआयएमचे विजयी उमेदवार मुफ्ती मोहम्मद खालीक यांच्या आमदारकीला आसीफ राशीद यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. न्या. एन.जे. जमादार यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुफ्ती यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून मशीदमध्ये नमाजासाठी आलेल्या मुस्लिम बांधवांना विजयासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले. ही कृती लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत गैरप्रकारात मोडते. यासह मुफ्ती यांनी दैवी भीती दाखवत मतदारांना मतदानासाठी आवाहन केले. तेव्हा ही निवडणूकच रद्द करावी, अशी मागणी राशीद यांनी केली.
न्या. जमादार यांनी हे सर्व मुद्दे अमान्य केले. एखाद्या संघटनेने उमेदवाराच्या विजयासाठी केलेले आवाहन किंवा प्रार्थना गैरप्रकार ठरत नाही. या आवाहनाचा प्रचलित अर्थ काय होतो याचा विचार न्यायालयाने करावा. त्याच्या खोलात जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राशीद यांचे दावे मान्य करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करत न्या. जमादार यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.
दृष्टिकोन समजून घेणे आवश्यक
राजकीय प्रचारामध्ये होणारे आरोप-प्रत्यारोप लक्षात घेता, मानवी दोष आणि दुर्बलता अधोरेखित करण्यासाठी अब्राहमिक, पौराणिक किंवा ऐतिहासिक पात्रांचा जो संदर्भ दिला जातो, तो त्याच दृष्टिकोनातून समजून घेणे आवश्यक आहे. उमेदवारांची योग्यता किंवा अयोग्यता स्पष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱया रूपकांकडेही याच दृष्टिकोनातून पाहिले जाणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
