महाराष्ट्रात एकाही व्यक्तीकडे धनगड असल्याचे जात प्रमाणपत्र नाही, असा दावा राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्याची दखल घेत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आणि पुढील सुनावणी 9 मार्चपर्यंत तहकूब ठेवली. यावेळी धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला विरोध करीत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या.
धनगर समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण देण्यात यावे, तसेच धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहीर करण्यात यावे, अशी मागणी करीत भारत अगेन्स्ट करप्शन व महाराष्ट्र अहिल्याबाई समाज प्रबोधिनी मंच या दोन संघटनेसह अन्य दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या याचिकांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे आशुतोष पुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी महाराष्ट्रात एकाही व्यक्तीकडे धनगड असल्याचे जात प्रमाणपत्र नसल्याचा दावा केला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशानुसार आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकांना विरोध करत वनवासी कल्याण आश्रमतर्फे अॅड. गार्गी वारुंजीकर यांच्यासह अन्य दोघांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. खंडपीठाने त्याची दखल घेत याचिकांची प्रत प्रतिवादींना देण्याबरोबरच प्रतिवादींना त्यावर भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सर्व याचिकांवरील सुनावणी 9 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली.
