महाराष्ट्रात कृषी कायद्याची अंमलबजावणी नाही; महाविकास आघाडीचा मोठा निर्णय

केंद्र सरकारकडून मनमानी पद्धतीने कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली. या विधेयकांविरोधात देशभरात आंदोलने पेटले आहे. या विधेयकांसंदर्भात केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली. केंद्र सरकारने अध्यादेश काढल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी पणन संचालकांनी ऑगस्ट महिन्यात परिपत्रक काढले होते. याला महाविकास आघाडी सरकारमधील आमदारांनी जोदरार आक्षेप नोंदविल्यानंतर सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी या कृषी अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.

शेतकरी हिताचा कायदा करणार
हा केंद्राचा कायदा आहे. यावर कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला होता. आतादेखील घेत आहोत. सध्या तरी आम्ही अध्यादेशाची अंमलबजावणी करणारे परिपत्रक रद्द केले आहे. अभ्यास करून शेतकऱयांना दिलासा मिळेल असा नवीन कायदा करणार आहोत, असे पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

स्थगिती का दिली?
या कायद्यामुळे बाजार समितीच्या बाजार व्यवस्थेत गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं असून शेतकरी व्यापारी, दलाल, माथाडी, मापाडी, कंत्राटी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी यांच्यावर विपरीत परिमाण होणार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती
कृषिविषयक कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कायद्याबाबत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा करण्यात येईल. त्यानुसार सुधारणांचा मसूदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करून मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या