राज्यातील विनाअनुदानित शाळांचा अनुदानाचा प्रश्न राज्य सरकारने सोडविला आहे. 20 टक्के आणि त्यापुढील वाढीव अनुदानास पात्र असलेल्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तुकडय़ा, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना अनुदान देण्याचा निर्णय मंगळवारी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. काही शाळांच्या त्रुटीमुळे त्यांना अनुदान सुरू करता आले नव्हते. अशी शाळांनी त्रुटींची पूर्तता केल्यामुळे त्यांनादेखील आता अनुदान मिळणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
त्रुटी पूर्तता केलेल्या 20 टक्के अनुदानासाठी 79 प्राथमिक शाळा, 284 तुकडय़ांमधील 835 शिक्षकांच्या पदांना, 53 माध्यमिक शाळांमधील 253 शिक्षकांच्या आणि 159 शिक्षकेतर पदांना, 129 माध्यमिक तुकडय़ांमधील 194 शिक्षकांच्या पदांना तसेच 251 उच्च माध्यमिक शाळांमधील 1284 शिक्षक आणि 36 शिक्षकेतर पदांना मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर वाढीव 20 टक्के अनुदानासाठी 82 प्राथमिक शाळा, 240 तुकडय़ांमधील 773 शिक्षकांच्या पदांना, 202 माध्यमिक शाळांमधील 989 शिक्षकांच्या तर 710 शिक्षकेतर पदांना, 484 माध्यमिक तुकडय़ांमधील 675 शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण 177.06 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासह राज्यमंत्री बच्चू कडू, शिक्षक आमदार सुधीर तांबे, जयंत आजगावकर, अभिजित वंजारी, कपिल पाटील, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, किरण सरनाईक, बाळाराम पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, प्रधान सचिव ओ.पी.गुप्ता, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल उपस्थित होते.
मूल्यांकनात पात्र खासगी शाळांनादेखील अनुदान
कायम शब्द वगळलेल्या अनुदानास पात्र असलेल्या परंतु आतापर्यंत अनुदानास पात्र असल्याचे घोषित न केलेल्या खासगी शाळांनादेखील बैठकीत अनुदान देण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. मूल्यांकनास पात्र ठरलेल्या 298 प्राथमिक शाळा, 619 तुकडय़ा, 338 माध्यमिक शाळा, 1386 तुकडय़ा तर 1320 उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय अशा एकूण 3961 शाळा/तुकडय़ा अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे करीत होत्या.
