सामना प्रतिनिधी । मुंबई
भीमा-कोरेगाव दुर्घटनेच्या अनुषंगाने दाखल 655 गुह्यांपैकी 63 गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल 543 गुह्यांपैकी गंभीर 46 गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देकेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात उपस्थित मुद्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनीही माहिती दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले, भावनेच्या भरात आपल्या मागण्यांसाठी आजची तरुणाई आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलते ते या आंदोलनातून दिसून आले. आत्महत्या केल्या तरच मागण्या मान्य होतात व त्याच्याच पाठीशी सरकार उभे राहते असा संकेत जाणे योग्य होणार नाही. तथापि, या आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या क्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मदत देणे आकश्यक असून निश्चितपणे मदत केली जाईल, पण यासंदर्भात गटनेत्यांची बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेऊ.
हे गुन्हे मागे घेणार नाही…
मराठा आंदोलनादरम्यान राज्यभरात 543 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 66 गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया (ए-फायनल) अंतिम टप्प्यात आहे. चार्जशीट दाखल केलेल्या 117 गुह्यांच्या प्रकरणात ते मागे घेण्यासंदर्भात (ए-फायनल) कोर्टाकडे शिफारस पाठविल्या आहेत. तपास सुरू असलेल्या 314 प्रकरणात चार्जशीट दाखल करून ते परत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून तेही ‘ए-फायनल’ होतील. मात्र 46 प्रकरणांमध्ये पोलिसांवरील हल्ले आदी बाबतचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण आदी सबळ पुरावे उपलब्ध असल्याने ते परत घेतले जाऊ शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले. भीमा-कोरेगाव दुर्घटनेनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांच्या अनुषंगाने 655 गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी 159 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. 275 मध्ये चार्जशीट दाखल झाले होते. ती 275 प्रकरणे मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 158 प्रकरणे तपासांतर्गत असून त्यातही चार्जशीट दाखल करून मागे घेण्याची कार्यवाही होईल. 63 गुह्यांमध्ये पोलिसांवरील हल्ले व इतर अनुषंगाने सबळ पुरावे उपलब्ध असल्याने ते मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत.
धनगर समाजाचा कृती अहवाल पुढील अधिवेशनात
धनगर आरक्षणाबाबत राज्य शासन योग्य पद्धतीने कार्यवाही करत आहे. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल. केलेल्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल पुढील अधिकेशनात मांडण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना मदत करा – सुनील प्रभू
मराठा आरक्षणासाठी समाजाचा उद्रेक होऊन 42 जणांनी आरक्षणासाठी बलिदान केले. त्यांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ मदत जाहीर करून दिलासा द्या. त्याचप्रमाणे 2014 साली ज्यांना आरक्षणानुसार नोकऱ्या लागल्या त्यांना त्यामध्ये कायम करा. धनगर समाजासंदर्भातल्या ‘टीस’च्या अहवालानुसार आरक्षणाच्या कार्यवाहीला गती द्या. मुस्लिम आरक्षणासंदर्भातही तोच निर्णय घ्या, असे शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू म्हणाले.
