विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा 7.5 लाखांवरून 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय लवकरच केंद्र सरकार घेणार आहे. याकरिता विद्यार्थ्यांना कोणतेही तारण ठेवावे लागणार नाही. शैक्षणिक कर्जासाठी केलेले अर्ज रद्द होणे आणि कर्जाची मंजुरी मिळण्यास विलंब होणे, अशा तक्रारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सध्या 7.5 लाख रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय दिले जाते. त्यामध्ये आता वाढ करण्यात येणार असून त्याकरिताही आता कोणत्याही तारणाची आवश्यकता लागणार नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षणाकरिता कर्ज घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता ही आनंदाची बातमी आहे.
याबाबत अर्थ मंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाने शिक्षण मंत्रालयासोबत याबाबत चर्चा सुरू केली आहे. दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये आधीपासूनच 10 लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज मिळते. त्यामुळे आता सरकारच्या या निर्णयामुळे दिल्ली आणि पश्चिम बंगालप्रमाणेच देशभरातील विद्यार्थी तारणाशिवाय 10 लाख रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज घेऊ शकतील.
याबाबत एका अहवालानुसार असे उघडकीस आले आहे की, सरकारी बँका शैक्षणिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. एज्युकेशन लोन पोर्टफोलिओमध्ये थकबाकीचा दर सुमारे 8 टक्के असल्यामुळे बँका सावध झाल्या आहेत. थकबाकी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने अशी कर्जे मंजूर करताना खूप काळजी घ्यावी लागते. याविषयी इंडियन एक्स्प्रेसमधील एका वृत्तानुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या जून तिमाहीच्या अखेरीस सरकारी बँकांसह इतर बँकांची शैक्षणिक कर्जाची रक्कम सुमारे 80,000 कोटी रुपये होती.
सरकारी बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, वाढत्या (Nonperforming Asset) एनपीएमुळे शैक्षणिक कर्ज मंजूर करताना शाखा स्तरावर सतर्कता घेण्यात येण्यात येत आहे, कारण काही वेळा खरोखरच ज्यांना शैक्षणिक कर्ज हवे आहे अशांकडे दुर्लक्ष होते आणि त्यांनाही विलंब होतो. अलीकडेच, अर्थ मंत्रालयाने शैक्षणिक कर्ज पोर्टफोलिओचा आढावा घेण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये आरबीआयने म्हटले होते की, अलिकडच्या वर्षांत हिंदुस्थानातील व्यावसायिक बँकांनी दिलेल्या शैक्षणिक कर्जाच्या एनपीएमध्ये मोठी वाढ झाली आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
