सामना प्रतिनिधी । परभणी
थकीत शिष्यवृत्तीचे वाटप तात्काळ करण्यात यावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी जिल्हा कचेरीवर भारतीय विद्यार्थी सेनेच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला. मागण्या मान्य न केल्यास समाजकल्याण मंत्री यांना राज्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात संविधानाने शिक्षणचा मुलभूत हक्क दिलेला आहे. त्याचे रक्षण करण्याचे काम शासनाचे आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नसल्याने अनेक शैक्षणिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या बाबीची गांभिर्याने दखल घेत मागील सर्वस्तरावरील थकीत शिष्यवृत्ती तात्काळ वाटप करण्यात यावी, २०१८-१९ या वर्षातील शिष्यवृत्ती देखील वेळेवर वाटप करण्यात यावी, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीची थकीत रक्कम वाटप करावी, गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी लागू असणाऱ्या राजर्षी शाहू शिष्यवृत्ती योजनेची रक्कम तात्काळ वाटप करावी, तसेच शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन कामकाज दिलेल्या कंपनीचा करार रद्द करावा, सेमिस्टर पद्धत बंद करण्यात यावी, समाजकल्याण अंतर्गत येणाऱ्या सर्व महाविद्यालयात समानअभ्यासक्रमासाठी समान व माफक फिस आकरणी कायदा रद्द करावा या व अन्य मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या निवेदनावर विकास माने व अन्य विद्यार्थ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
