शिवसेनेतून बंडखोरी केलेल्या 6 गद्दार खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला मंजुरी देण्याच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी घेत लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय, सचिव आणि 6 गद्दार खासदारांना नोटीस बजावली आहे. कोर्टाने उत्तरासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. यावरील पुढील सुनावणी आता दोन आठवड्यांनी होईल, असे वृत्त ‘पीटीआय’ने दिले आहे.
#SupremeCourt to hear today a plea by @ShivSenaUBT_ challenging the Lok Sabha Speaker’s approval of the merger of 6 MPs with @mieknathshinde. pic.twitter.com/YHuLQ1Dt9l
— Live Law (@LiveLawIndia) July 22, 2026
लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या 6 खासदारांचे एकनाथ शिंदे गटात झालेले विलीनीकरण मान्य केले होते. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी लोकसभा अध्यक्षांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेनेकडून ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तवाद केला.
Supreme Court issues notice on a plea by Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray (UBT) challenging Lok Sabha Speaker Om Birla’s decision to recognise the merger of six rebel MPs with the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde-led Shiv Sena.
Supreme Court issues notices to… pic.twitter.com/kMKiFh6tUp
— ANI (@ANI) July 22, 2026
