“आम्ही कारवाई केली तर…”, न्यायाधीशांच्या बदल्यांना होणाऱ्या दिरंगाईमुळे सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला इशारा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कॉलेजियम पद्धतीवरून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार गेल्या काही महिन्यांपासून आमनेसामने आले आहे. कॉलेजियमने शिफारस केलेली नावे सरकार मान्य करत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. यावरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे.

उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या बदल्यांना होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक न्यायाधीशांच्या बदल्यांची यादी केंद्राकडे प्रलंबित आहे. या मुद्द्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करताना बदल्यांना विलंब झाल्यास प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कारवाईचा विचार करण्यात येऊ शकतो. ही कारवाई कदाचित तुम्हाला आवडणार नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे.

न्यायमूर्ती एस के कौल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने न्यायधीशांच्या बदल्या हा गंभीर मुद्दा असल्याचे म्हटले. आम्हाला असा कोणताही निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका जो खुप कठीण असेल, असेही खंडपीठाने म्हटले. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम पद्धतीद्वारे शिफारस करण्यात आलेल्या नावांना मंजुरी देण्यात केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या दिरंगाईसंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना खंडपीठाने याबाबत विधान केले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर केंद्र सरकारने शुक्रवारी आश्वासन दिले की, कॉलेजियम पद्धतीद्वारे शिफारस करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला लवकरच मंजुरी देण्यात येईल. अॅटर्नी जनरल आर.के. वेंकटरामणी यांनी न्यायमूर्ती एक. के. कौल आणि न्यायमूर्ती ए.एस. ओका यांच्या खंडपीठासमोर लवकरच या पाच नावांच्या नियुक्तीचे पत्रक जारी होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले.

उपराष्ट्रपती, कायदा मंत्र्यांविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात याचिका

कॉलेजियम, न्यायपालिका व सर्वोच्च न्यायालयाविरोधात वादग्रस्त विधान केल्याबद्दल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत निर्देश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अहमद अब्दी यांनी ही याचिका दाखल केली असून याप्रकरणी लवकरच सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उपराष्ट्रपती व कायदामंत्री अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.