भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री सय्यद शाहनवाज हुसेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. कथित बलात्कार प्रकरणात एका महिलेच्या तक्रारीवरून एफआयआर नोंदवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी शाहनवाज यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने शाहनवाज हुसैन यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांना सांगितले की, या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास होऊ द्या. काहीही झाले नसेल तर ते वाचतील.
या खटल्यात शाहनवाज हुसैन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकल रोहतगी आणि सिद्धार्थ लुथरा यांनी खंडपीठाला सांगितले की, तक्रारदार महिलेने शाहनवाज यांच्या विरोधात एकामागून एक अनेक तक्रारी दाखल केल्या आहेत. पोलिसांनी या तक्रारींचा तपास केला, मात्र काहीच हाती लागले नाही. रोहतगी म्हणाले की, शाहनवाज हुसैन यांच्यावर सातत्याने हल्ले केले जात आहेत. आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आढळले नाही, त्यामुळे आम्ही त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
गेल्या वर्षी 17 ऑगस्ट रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने शाहनवाज हुसैन यांची याचिका फेटाळली होती, ज्यामध्ये त्यांनी एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. यानंतर 22 ऑगस्ट 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत शाहनवाज हुसैन यांच्या वकिलाने महिलेची तक्रार खोटी आणि बनावट असल्याचे सांगितले होते.
काय प्रकरण आहे?
2018 मध्ये, दिल्लीतील एका महिलेने भाजप नेते शाहनवाज हुसैन यांच्यावर बलात्काराचा आरोप करत एफआयआर नोंदवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. शाहनवाज हुसेन यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. 7 जुलै 2018 रोजी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने हुसैन यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. याला हुसैन यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली होती.
