केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरण रिजिजू यांनी कॉलेजियम पद्धतीवर केलेल्या जाहीर टीकेमुळे केंद्र सरकार आणि न्यायव्यवस्था आमने सामने उभे राहिल्याचे चित्र आहे. असे वक्तव्य करायला नको होते, अशी स्पष्ट नाराजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी व्यक्त केली.
रविवारी एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रिजिजू यांनी न्यायमूर्तींची निवड करणाऱया कॉलेजियम पद्धतीवर टीका केली होती. ‘सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे, असे म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही स्वतःच स्वतःची नेमनूक करा’, असा टोला रिजिजू यांनी लगावला होता. कॉलेजियम पद्धतीमध्ये त्रुटी असून ही व्यवस्था पारदर्शक नसल्याचे लोक म्हणत आहेत. त्यामुळे सरकार पावले उचलत आहे, असे रिजिजू यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती कौल काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीयमंत्री रिजिजू यांनी केलेल्या टीकेची दखल घेतली आहे. आज सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी रिजिजू यांचे नाव न घेता नाराजी व्यक्त केली, असे व्हायला नको होतं, असे न्या. कौल म्हणाले.
मिडियात आलेल्या वृत्तावर जावू नका, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर न्या. कौल म्हणाले, अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल या दोघांनीही विधी अधिकाऱयाची भूमिका पार पाडावी, अशी माझी अपेक्षा आहे. न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याचे पालन केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी सरकारला त्यांनी सल्ला द्यावा.
ती मुलाखत होती आणि मुलाखतीत बोललेले वक्तव्ये फेटाळणे कठीण असते, असेही न्या. कौल यांनी सांगितले.
