‘हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. हिजाब परिधान करणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही. ती मुस्लिम धर्मियांच्या आचरणात अनिवार्य नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही रमण्णा व न्यायमूर्ती क्रिष्णा मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी होती. त्यावेळी हिजाबबंदी विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांची बाजू प्रशांत भूषण न्यायालयात मांडत होते. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की ”हिजाबविरोधातील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनेक मुलींचे शिक्षण थांबले आहे. त्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे”. त्यावर बोलताना सरन्यायधीश म्हणाले की ”सध्या दोनच खंडपीठ कार्यरत असल्याने हा खटला पुढील आठवड्यात योग्य खंडपीठासमोर घेण्यात येईल”, असे रमण्णा यांनी सांगितले.
कर्नाटकातील उडूपी जिह्यातील पुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ विद्यालयात जानेवारीत हिजाबवरून वाद सुरू झाला. हिजाब परिधान करून कॉलेजमध्ये येण्यास मुस्लिम विद्यार्थिनीला बंदी घालण्यात आली. हिजाबविरुद्ध भगवी शाल असा या वादाला रंग चढला. कर्नाटकात तणाव निर्माण झाला. फेब्रुवारीमध्ये कर्नाटक सरकारने शाळा महाविद्यालयात हिजाब बंदीचा निर्णय घेतला. शाळा-कॉलेजच्या ड्रेसकोड नियमानुसार हिजाब घालण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे आदेश कर्नाटक सरकारने दिले होते. त्याविरुद्ध पाच मुस्लिम विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेची सुनावणी तीन न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठापुढे झाली. 25 फेब्रुवारीला न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला होता. आज हिजाब बंदी कायम ठेवताना न्यायालयाने त्याविरुद्धच्या याचिका फेटाळल्या. मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. काझी यांच्या पूर्णपीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
