शिवसेनेशी बंडखोरी केलेल्या सहा गद्दार खासदारांसह त्यांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला मंजुरी देणाऱ्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने शिवसेनेच्या याचिकेची तातडीने दखल घेतली आणि सर्व प्रतिवाद्यांना दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे सक्त आदेश दिले.
शिवसेनेच्या ‘मशाल’ निवडणूक चिन्हावर निवडून आलेल्या खासदारांनी दोन वर्षांतच मतदारांचा विश्वासघात करीत गद्दारी केली आहे. या गद्दार खासदारांनी त्यांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणासाठी केलेली मागणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बेकायदेशीररित्या मंजूर केली, असा दावा करीत शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने बुधवारी तातडीने सुनावणी घेतली. या वेळी शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणात घटनात्मक नैतिकता आणि औचित्याशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न गुंतलेले आहेत. शिवसेनेच्या ‘मशाल’ चिन्हावर सहा खासदार निवडून आले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध अपात्रतेची कोणतीही कार्यवाही प्रलंबित नाही. अशा स्थितीत खासदारांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्नच उद्भवलेला नाही. त्यांच्या विलीनीकरणासंदर्भात जारी केलेल्या परिपत्रकावर सहसचिवाची स्वाक्षरी होती. विलीनीकरणास मंजुरी देणारा कोणताही आदेश लोकसभा अध्यक्षांनी पारित केला होता किंवा नाही, याचा त्यात कोणताही उल्लेख नव्हता, याकडे ऍड. कामत यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तिवादाची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि अंतरिम स्थगिती आदेश देण्यास नकार देतानाच गद्दार खासदार आणि लोकसभा अध्यक्षांसह सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली. शिवसेनेच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करा, असे सक्त आदेश खंडपीठाने सर्व प्रतिवाद्यांना दिले. न्यायालयाने तातडीची सुनावणी घेत हे आदेश दिल्यामुळे गद्दार खासदारांची चिंता चांगलीच वाढली आहे.
लोकसभाध्यक्षांना हा अधिकारच नाही!
गद्दार खासदारांच्या विलीनीकरणाबाबत आदेश पारित करण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना नाही, असा युक्तिवाद शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी केला. बंडखोरी आणि विलीनीकरणाचे हे सर्व प्रकरण मुद्दाम घडवून आणले गेले आहे. यात अत्यंत तातडीची बाब आहे. वेळ उलटून गेल्यानंतर अशा प्रक्रिया निष्फळ ठरतात, याची न्यायालयाला पूर्ण कल्पना आहेच. हा विषय दहाव्या अनुसूचीशी (पक्षांतरविरोधी कायदा) संबंधित नाही, असे ऍड. कामत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. याचिकेतील ठोस मुद्दे आणि शिवसेनेच्या वतीने केलेला जोरदार युक्तिवाद या पार्श्वभूमीवर दोन आठवड्यांनी होणारी सुनावणी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
