दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळला. मात्र खटला फास्ट ट्रकवर चालवण्याचे निर्देश देतानाच जर तीन महिन्यांच्या आत खटला संथगतीने चालला तर याचिकाकर्त्याला जामिनासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार असेल, अशा शब्दांत ईडी आणि सीबीआयला ताकीदही दिली.
दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरण प्रकरणात कथित सहभाग असल्याच्या आरोपावरून मनीष सिसोदिया अटकेत आहेत. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून आज सोमवारी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. दिल्ली हायकोर्टाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही जामीन अर्ज नाकारला.
सिसोदियांवर नेमका आरोप काय…
दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना जुलै 2022मध्ये एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार मद्य परवान्याच्या बदल्यात कमिशन स्वरुपात पैसे घेतल्याचा आरोप सिसोदिया यांच्यावर होता.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले…
खटल्यात अनेक कायदेशीर प्रश्नांची उत्तरेच देण्यात आलेली नाहीत. ज्या प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत तीही मर्यादित स्वरूपात आहेत.
ईडी आणि सीबीआयने केलेल्या विश्लेषणातील काही मुद्दे संशयास्पद आहेत. मात्र 338 कोटी रुपयांच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा स्पष्ट असल्याने जामीन अर्ज फेटाळण्यात येत आहे.
पुढील सहा ते आठ महिन्यांत हा खटला पूर्ण होईल असे ईडी आणि सीबीआयने म्हटले आहे. परंतु जर पुढच्या तीन महिन्यांत खटला संथगतीने चालला तर याचिकाकर्त्याला जामीन अर्ज करण्याचा अधिकार असेल. तसेच खटला फास्ट ट्रकवर चालवावा.
याआधी ईडी, सीबीआयवर ओढले होते ताशेरे
5 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआयवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. अबकारी धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात मनीष सिसोदिया गुंतले असल्याचा नेमका पुरावा काय आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला होता. त्याचबरोबर या गुह्यातून कथितपणे पैसे मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षाला आरोपी का बनवले नाही, सिसोदिया यांच्याविरुद्ध खटला कसा चालवला गेला, अशी प्रश्नांची सरबत्तीही सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआयवर केली होती.
