केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱयाला अटक झाल्यास केंद्र व राज्य सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारची खडाजंगी होता कामा नये. यामध्ये कोणाचेही अधिकार बाधित होणार नाहीत याची काळजी घ्यायला हवी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या ईडीच्या अधिकाऱयाला तामीळनाडू पोलिसांनी अटक केली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. न्या. सूर्य कांत व न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. अशा घटनेत संतुलन आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने या अधिकाऱयाला जामीन मंजूर केला.
आरोपीला निष्पक्ष चौकशीचा अधिकार
राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अधिकार दिले आहेत. चौकशी निष्पक्ष व्हावी हा आरोपीचा अधिकार आहे. त्याचवेळी आरोपीला अटक करण्याच्या राज्य शासनाच्या अधिकारावर गदा येता कामा नये. केंद्र व राज्य सरकारमध्ये संघर्ष होऊ शकतो अशा तपासासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच हवी, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले.
आरोपी ठरवणार नाही
ईडीच्या अधिकाऱ्याला 20 लाख रुपयांची लाच घेताना अटक झाली आहे. तपास कोण करणार हे आरोपी ठरवू शकत नाही. आमचा तपास अंतिम टप्प्यात आहे. ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावल्याने याचे आरोपपत्र दाखल झालेले नाही, असे तामीळनाडूचे महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी यांनी खंडपीठाला सांगितले.
रागातून अटक नको
राज्य सरकारच्या पोलिसांनी रागातून केंद्रीय कर्मचाऱयाला अटक केली तर संविधानिक संकट निर्माण होऊ शकते. तामीळनाडूमध्ये ईडीच्या अधिकाऱयाला झालेली अटक ही एक क्लासिक प्रकरण आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकारांना धोका होणार नाही याची काळजी घेऊनच हे प्रकरण ऐकले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
