राज्यातील 40 तालुक्यांसह एक हजार महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आता या दुष्काळग्रस्त भागात खरीप हंगामातील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय आज जाहीर करण्यात आला. या निर्णयानुसार अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारने दिले आहेत.
यंदाच्या खरीप हंगामातील कमी पावसामुळे राज्यातील 40 तालुक्यांसह 1 हजार 21 महसुली मंडळांत दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आला होता. राज्य सरकारने नवा शासन निर्णय केला आहे. या निर्णयानुसार या दुष्काळी भागांतील खरीप हंगामातील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता दिली आहे .
त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व सार्वजनिक बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघुवित्त बँकर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. खरीप 2023 हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीचा तारीख 31 मार्च 2024 आहे. त्यामुळे बाधित तालुक्यांतील जे शेतकरी या मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत अशा शेतकऱयांची लेखी संमती घेऊन या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या सूचनाही शासनाने केल्या आहेत.
निर्णयाची कटाक्षाने अंमलबजावणीची सूचना
सर्व बँकांनी या हंगामातील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची सर्व प्रक्रिया 30 एप्रिल 2024 पर्यंत पूर्ण करावी. तसेच अशा शेतकऱयांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी कटाक्षाने करण्यात येईल याची सहकार आयुक्तांनी तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समिती समन्वयकांनी दक्षता घ्यावी, असेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
