प्रचलित शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करून बाजारू शिक्षण व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणाऱया राज्य सरकारविरोधात विज्युक्टा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने नागपूर विधिमंडळासमोर जोरदार निदर्शने केली. शिक्षक भरती बंद असल्यामुळे अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक नाहीत, शाळा बंद पाडण्याचे हे षड्यंत्र आहे. शिक्षक व कर्मचारी आपले जीवन शिक्षकी पेशात खर्ची घालतो. त्याच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात पेन्शन हा जीवनाचा आधार असतो. तो हक्कच या सरकारने नाकारला आहे. या विरोधात शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून हक्काची जुनी पेन्शन योजना लागू करा आणि विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक द्या, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या शिक्षकांनी केली.
वेतनाशिवाय ज्ञानदानाच्या कार्यातील शिक्षकाला वेठबिगारीची अवस्था आली आहे. सरकारच्या या शिक्षणविषयक नकारात्मक धोरणाविरोधात विज्युक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे, महासचिव डॉ. अशोक गव्हाणकर, महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, सरचिटणीस प्रा. संतोष फाजगे, मार्गदर्शक प्रा. मुपुंद आंधळकर यांच्या नेतृत्वात नागपूर विधिमंडळावर शिक्षकांनी धरणे आंदोलन केले. शिक्षकांच्या आंदोलनाला शिक्षक आमदार विक्रम काळे, सुधीर तांबे, अभिजित वंजारी, किरण सरनाईक, अनिल पाटील, कपिल पाटील, रणजीत पाटील आदींनी भेट देऊन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी सकारात्मक चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले.
या आहेत शिक्षकांच्या मागण्या
शिक्षकांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करा.
अनुदान सूत्र प्रचलितप्रमाणे लागू करा.
पटसंख्या निकष शाळा संहितेप्रमाणे करा.
शिक्षण सेवक मानधनवाढीचे आदेश काढा.
अनुदानित शाळेत बदलीची स्थगिती उठवा.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ देण्यात यावी.
कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्यचे निकष शाळा संहितेनुसार असावेत.
