नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत टेलिग्राम या अॅपवर बंदी घातली. अनेक टेलिग्राम ग्रुप्सवर नीट परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप होता. यामुळे सरकारने सावधगिरी बाळगत आगामी नीट परीक्षा सुरळीत पार पडावी यासाठी एनटीएच्या शिफारशींच्या आधारे हा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात टेलिग्रामने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने निकाल दिला असून टेलिग्रामची याचिका फेटाळली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 22 जूनपर्यंत टेलिग्रामवर बंदी घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या आदेशाला कायम ठेवले. केंद्र सरकारने योग्य ती खबरदारी घेऊनच हा आदेश जारी केला आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारचा आदेश योग्य कारणांवर आधारित होता. शिवाय, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 अ नुसार एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे, असे न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
येत्या 21 जून रोजी नीटची फेरपरीक्षा होणार आहे. त्यामुळे 22 तारखेपर्यंत टेलिग्रामवर बंदी घालण्यात आली आहे. गुगल प्ले स्टोअर आणि ॲपल ॲप स्टोअरवरून हे ॲप आधीच हटवण्यात आले आहे. याविरोधातील याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली होती, मात्र न्यायालयाने निकाल राखीव ठेवला होता. त्यानंतर शुक्रवारी न्यायालयाने निकाल जाहीर केला आहे. न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर यावर जोरदार युक्तिवाद झाला. अॅपच्या बंदीमुळे हिंदुस्थानातील 15 कोटींहून अधिक युजर्सवर परिणाम झाला आहे, असे टेलिग्रामच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी बाजू मांडताना सांगितले. तर सरकारच्या वतीने आर. वेंकटरामणी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अॅपवरील बंदीचे समर्थन केले.
सरकारी वकिलांनी अॅपवरील बंदीचे कारण स्पष्ट केले. टेलिग्रामवरील जुनी पोस्ट सहज बदलणे सोपे होते. त्यामुळे गुन्हेगारांना पुरावे लपवता येतात. परीक्षांच्या काळात पेपर फुटीसारखे अनेक घोटाळे होतात. ते टाळण्यासाठी आणि परीक्षा प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास राहावा आणि कोणतीही अफवा पसरू नये, यासाठी ही तात्पुरती बंदी अत्यंत आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला. यानंतर टेलिग्रामने न्यायालयात याचिका न्यायालयाने फेटाळली असून 21 जून रोजी नीटची परीक्षा संपल्यानंतर 22 जून रोजी यावर अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत टेलिग्रामवरील बंदी कायम राहण्याचे संकेत आहेत.
