पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांसह माल व प्रवासी वाहतूक व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. गेल्या अवघ्या बारा दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात तब्बल ७ रुपये ५० पैशांपर्यंत वाढ झाल्याने वाहतूक क्षेत्रात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. वाढत्या इंधनदरामुळे मालवाहतूक खर्च वाढला असून, त्याचा थेट परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिका, इराण आणि इस्त्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्याचा परिणाम देशांतर्गत इंधनदरांवर होत असून, केंद्र सरकारकडून गेल्या काही दिवसांत सलग दरवाढ करण्यात येत आहे. परिणामी सर्वसामान्य नागरिक, खासगी वाहनधारक, रिक्षाचालक, टॅक्सी चालक तसेच मालवाहतूकदार यांच्यावर आर्थिक ताण वाढला आहे. शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ९० पैशांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर सोमवारी पुन्हा पेट्रोल २ रुपये ७३ पैसे आणि डिझेल २ रुपये ८१ पैशांनी महागले. त्यामुळे शहरात पेट्रोलचा दर १११.५२ रुपये, तर डिझेलचा दर ९८.१५ रुपयांवर पोहोचला आहे. वाढत्या दरांमुळे दररोज हजारो किलोमीटर प्रवास करणाऱ्या वाहतूकदारांचे खर्च प्रचंड वाढले आहेत. वाहतूक व्यवसायासाठी डिझेल हे प्रमुख इंधन मानले जाते. त्यामुळे सलग वाढणाऱ्या दरांचा सर्वाधिक फटका ट्रक, टेम्पो, ट्रेलर, खासगी बस, रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना बसत आहे. मालवाहतुकीचा खर्च वाढल्याने व्यापाऱ्यांनाही अतिरिक्त भार सहन करावा लागत आहे. परिणामी भाजीपाला, धान्य, बांधकाम साहित्य, औद्योगिक माल आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या दरात वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्य प्रवासी माल वाहतूक संघटनेने वाढत्या इंधनदरांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून डिझेलवरील व्हॅट अथवा उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची मागणी केली आहे. वाहतूक क्षेत्राला तातडीने दिलासा न दिल्यास अनेक छोटे वाहतूक व्यावसायिक आर्थिकदृष्ट्या कोलमडण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
वाहतूक संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
- डिझेल दरवाढीचा आढावा तीन महिन्यांनंतरच घेण्यात यावा.
- डिझेलवरील व्हॅट किंवा उत्पादन शुल्क कमी करावे.
- वाहतूक व्यवसायासाठी डिझेलवर विशेष सबसिडी द्यावी.
- सार्वजनिक वाहतुकीसाठी काही पेट्रोल पंपांवर कायमस्वरूपी डिझेल साठा राखून ठेवा.
डिझेल दरवाढीचा थेट परिणाम सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावर होणार आहे. वाढता खर्च सहन करत वाहतूक व्यवसाय सुरू ठेवणे कठीण झाले आहे. अनेक वाहतूकदार कर्जबाजारी होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. देशाची जीवनवाहिनी असलेल्या वाहतूक क्षेत्राला वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा.
बाबा शिंदे, अध्यक्ष,
राज्य प्रवासी माल वाहतूक संघटना
