इराणमध्ये दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिजाबविरोधी आंदोलनाचा विजय झाला आहे. सरकारने आंदोलकांसमोर माघार घेतली असून ‘मॉरल पोलिसिंग’चा निर्णय रद्द करत असल्याची घोषणा अॅटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंताजेरी यांनी केली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे कट्टरतावादाचे बळी ठरलेल्या महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
इराणमध्ये ‘मॉरल पोलिसिंग’ अंतर्गत इस्लामी कायद्यांनुसार वस्त्र्ा परिधान न करणाऱया व शरिया कायद्याचे उल्लंघन करणाऱया महिलांवर कठोर कारवाई केली जाते. त्यानुसार पोलिसांना ताब्यात घेतलेल्या 22 वर्षीय महसा अमिनी या तरुणीचा 16 सप्टेंबर रोजी पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला होता. त्यामुळे महिलांसह येथील नागरिकांनी हिजाबविरोधी आंदोलन सुरू केले होते. ते दडपण्यासाठी सरकारने आंदोलकांवर केलेल्या कारवाईत जवळपास 300 जण ठार झाले आहेत. तरीही आंदोलक आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर तेहरानमध्ये आयोजित एका धार्मिक परिषदेत बोलताना अॅटॉर्नी जनरल मोंताजेरी यांनी नैतिक पोलिसिंगचा न्यायपालिकेशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे आम्ही तो रद्दबातल केल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
स्थानिक भाषेत या मॉरल पोलिसिंगला ‘गश्त-ए-एरशाद’ म्हटले जाते. इंग्रजीत त्याचा अर्थ गायडेन्स पेट्रोलिंग असा होतो. 2006 मध्ये राष्ट्रपती मोहम्मद अहमदीनेजाद यांनी याची सुरुवात केली होती. राष्ट्राध्यक्ष हसन रूहाणी यांच्या काळात पेहरावाविषयी काही सवलत देण्यात आली. त्याअंतर्गत महिलांना सैल जीन्स व कलरफूल हिजाब घालण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पण जुलैमध्ये इब्राहिम रईसी यांची राष्ट्रपतीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर जुना कठोर कायदा लागू केला.