
वाढवण बंदराच्या उभारणीच्या संदर्भात जानेवारी महिन्यात आयोजित केलेली जनसुनावणी पूर्णपणे बेकायदा आहे. मागील महिन्यात झालेली जनसुनावणी रद्द करून नव्याने घेण्याची आग्रही मागणी आज मच्छीमार संघटनांनी केली. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतलेल्या बेकायदा जनसुनावणीचे समर्थन केले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या भूमिकेचा वाढवण बंदरविरोधी मच्छीमार समित्यांनी एकमुखी निषेध केला आणि सर्व मच्छीमारांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला. दरम्यान जनसुनावणीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय बंदरविरोधी समितीने घेतला आहे.
वाढवण बंदराच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालघरच्या भूमिपुत्रांकडे पाठ फिरली, असा आरोप वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष कृती समितीने केला आहे. या बैठकीला वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती, वाढवण बंदरविरोधी युवा संघर्ष समिती, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, लोक प्रहार सेना, समुद्र बचाव मंच, मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रकल्पाच्या संदर्भात तयार करण्यात येणाऱया पर्यावरण प्रभाव मूल्यापंन अहवालातील मराठी भाषांतरावर मच्छीमार नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
जनसुनावणी बेकायदा
संघर्ष समितीच्या म्हणण्यानुसार जनसुनावणीचे काही निकष आहेत. त्यातील एक म्हणजे प्रकल्पाच्या जवळ सुनावणी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यानुसार वाढवण गावात जनसुनावणी घेणे आवश्यक आहे. पण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अॅथॉरिटी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वाढवणपासून चाळीस कि.मी. अंतरावर पालघर तालुक्यात जनसुनावणी घेतली. सुनावणीच्या संदर्भातील इतरही निकष पाळण्यात आले नाहीत. त्यामुळे 19 जानेवारी 2023 रोजी झालेली जनसुनावणी बेकायदा आहे. ही जनसुनावणी पुन्हा घेण्याची मागणी या बैठकीला उपस्थित असलेल्या बंदरविरोधी संघटनांकडून करण्यात आली.
मासेमारीसाठी गोल्डन बेल्ट म्हणून ओळखला जाणारा हा परिसर आहे. वाढवण बंदरामुळे लाखो मच्छीमार देशोधडीला लागणार आहेत. त्यामुळे सर्व मच्छीमार आणि भूमिपुत्रांचा प्रकल्पाला 100 टक्के विरोध आहे. हा प्रकल्प हाणून पाडण्याकरिता उग्र आंदोलन करून भूमिपुत्र रस्त्याची लढाई करणार असल्याचे बंदरविरोधी संघर्ष समितीकडून मुख्यमंत्र्यांना ठणकावून सांगण्यात आले.

























































