लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे ‘128वे घटनादुरुस्ती विधेयक’ राज्यसभेतही मंजूर झाले आहे. राज्यसभेत जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी विधेयकाला समर्थन दिले. त्यामुळे विधेयकाच्या बाजूने 215 तर विरोधात शून्य मतं पडली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्याने याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे.
Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill; 215 MPs vote in favour and 0 MPs vote against pic.twitter.com/kXFzZd8GZs
— ANI (@ANI) September 21, 2023
मंगळवारी लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत विधेयकावर दीर्घ चर्चा झाली आणि त्यानंतर विधेयक मंजूर झाले. मंजुरीनंतर हे विधेयक आता राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाईल. राष्ट्रपतींच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारा कायदा अस्तित्वात येईल.
दरम्यान, नवीन संसद भवनात मंगळवारी कामकाजाचा ‘श्रीगणेशा’ महिला आरक्षण विधेयकाने झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या नावाने हे विधेयक मांडत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 33 टक्के महिला आरक्षणासाठी ‘128वे घटनादुरुस्ती विधेयक’ सादर केले. दोन दिवस सर्वपक्षीय खासदारांनी विधेयकातील तरतुदींबाबत चर्चा केली. विरोधी पक्षांनी सरकारला महत्वाच्या सुधारणा सुचविल्या. जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाला पाठिंबा दिल्यामुळे विधेयकाच्या बाजूने तब्बल 454 मते पडली तर, केवळ एमआयएमच्या 2 खासदारांनी विरोधात मतदान केले.
