महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या मुंबईतील मुख्यालयात महिलांना कायदेविषयक सल्ला विनामूल्य देणारे केंद्र (Legal Aid Clinic) सुरु करण्यात य़ेणार असून यामुळे पीडित महिलांना न्यायालयीन प्रकरणांमधे आयोगाकडून तज्ञांचे मार्गदर्शन आणि तत्पर मदत मिळेल असे आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले आहे.
18 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 4 वाजता सह्याद्री अतिथीगृह येथे होणार्या कार्यक्रमास राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा, राज्याचे महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, विधान परिषदेच्या उपसभापती श्रीमती नीलम गोऱ्हे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, आयोगाच्या सदस्या अॅड. संगीता चव्हाण, अॅड सुप्रदा फातर्पेकर, गौरी छाब्रिया, सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव डी. पी. सुराणा उपस्थितीत राहणार आहेत. दुरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोग कार्यालयातील लीगल एड क्लिनिकचे लोकार्पण होईल. यावेळी जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरण, मुंबई उपनगरच्या अध्यक्षा स्वाती चौहान या महिलांच्या कायदेविषयक साक्षरतेचे महत्व याविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत.
या उपक्रमाबाबत माहिती देताना रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे कौटुंबिक त्रास, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ, मालमत्ता विषयक तसेच सामाजिक विषयांशी निगडित विविध तक्रारी घेउन महिला मोठ्या प्रमाणावर येत असतात. आय़ोगात कार्यरत समुपदेशक अनेक प्रकरणांमधे समुपदेशनाने मार्ग काढून महिलांना दिलासा देत असतात. यासोबतच आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणावर न्यायलयीन कामकाजाचा भाग असलेली प्रकरणे येत असतात. अशा प्रकरणांमध्ये तज्ञ वकीलांची मदत पीडित महिलेला लागते. मोफत कायदेशीर सल्ला सद्यस्थितीत आयोगाकडून देण्यात येतो मात्र त्यापुढील न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती महिलांना नसते. त्यासाठी कुठल्या न्यायालयाकडे, कोणत्या यंत्रणेकडे जावे हे त्यांना कळत नाही, खासगी यंत्रणेत यासाठी खर्चही खूप येतो. अनेकदा याबाबत माहिती नसल्याने तसेच आर्थिक क्षमता नसल्याने महिला कायदेशीर दाद मागू शकत नाहीत. या सगळ्याचा विचार करुन महिला आयोग आपल्या कार्यालयात कार्यालयात लीगल एड क्लिनिक सुरू करत आहे. जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या या लीगल एड क्लिनीकमधे महिलांना मोफत कायदेशीर सल्ला देण्यात येईल. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी लागणार्या कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासाठी विनामूल्य मदत दिली जाईल. महिलांच्या कायदेशीर लढाईत आयोगाची सोबत असावी या जाणिवेने हे लीगल एड क्लिनिक सुरू करण्यात येत असल्याचे श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले आहे.
लीगल एड क्लिनिक
• आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल महिलांना न्यायालयीन प्रक्रियेत साहाय्य मिळणार आहे.
• महिलांविषयक कायद्यांची माहिती, त्यांचे हक्क, न्यायालयातील प्रक्रिया याची माहिती दिली जाईल.
• कागदपत्र तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांचे मार्गदर्शन मिळेल.
• प्रत्यक्ष न्यायालयात जाण्यापूर्वी आयोग स्तरावरच महिलेला न्याय मिळावा यासाठी लीगल एड क्लिनिक प्रयत्नशील राहिल.
