नॅशनल हायवे ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया कडून (एनएचएआय) मोजणीसाठी शेतशिवारात आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तालुक्यातील खडांबे आणि सडे येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी रोखले. तसेच मोजणीप्रक्रिया थांबवत अधिकाऱ्यांना कडाडून विरोध केला.
संबंधित खासगी संस्थेने प्रकल्पातील सीमांकनही केले नसल्याचा आरोप करत अर्जदार व प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या समस्या आहेत, त्याचे निराकरणही केलेले नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नुकसानीचा मोबदला व अन्य समस्यांचे निराकरण झाल्याशिवाय सीमांकन करू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा खडांबे, सडे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी घेतल्याने संबंधित मोजणीदार पथक हात हलवत परतले.
‘एनएचएआय’ने सुरत-चेन्नई या ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेसची सूचना 2013 मध्ये जारी केली होती. त्यानंतर हा विषय रखडला गेला. या महामार्गावरील जमिनीवर ‘एनएचएआय’चा बोजा पडल्याने शेतकरी हैराण झाले होते. जमिनीचा कोणताही व्यवहार खरेदी अथवा विक्रीदेखील होत नाही. त्यातच मोबदला जाहीर न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. केंद्र सरकारने सुरत-चेन्नई एक्स्प्रेस-वेकरिता 19 हजार कोटी रुपयांची मंजुरी दिली. त्यानंतर हालचाली वेगाने वाढत नुकत्याच नाशिक-चेन्नई एक्स्प्रेस हायवेमधील नाशिक ते अक्कलकोट या टप्प्याच्या निविदा मागवण्यात आल्याचे सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाले. हा ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस हायवे नाशिक ते अहिल्यानगर पहिला टप्पा आणि अहिल्यानगर ते अक्कलकोट अशा दोन टप्प्यांत 274 किलोमीटर कामाच्या निविदा मागवण्यात आल्याचे प्रसिद्ध झाले. भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा होत आहे. मात्र, राहुरीतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा मोबदला जाहीर न झाल्याने विरोध कायम आहे.
नाशिक-अक्कलकोट एक्स्प्रेस हायवे झाल्यानंतर दहा तासांचा प्रवास अवघ्या चार तासांवर येणार आहे. सध्या नगर-मनमाड राष्ट्रीय महामार्गावर प्रचंड वाहतुकीचा ताण पडत आहे.
शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच सुरत-हैदराबाद या महामार्गाची माहिती द्यावी. गाई गोठा, विहिरी, कूपनलिका आणि घरे तसेच जमिनीचा मोबदला थेट वाटाघाटीने देण्यात यावा; अन्यथा लोकशाहीच्या मार्गाने कडाडून विरोध करून जमीन मोजणी प्रक्रियेचे काम करू दिले जाणार नाही, असा इशारा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
