सामना ऑनलाईन,नवी दिल्ली
आर्थिकदृष्टय़ा मागास (गरीब) सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये गरीब सवर्णांना याचा लाभ मिळेल. या निर्णयामुळे आरक्षणाची मर्यादा 49.5 टक्क्यांवरून 59.5 टक्क्यांपर्यंत पोहचणार असून यासाठी संसदेत उद्या (दि. 8) घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने आरक्षणाची खेळी खेळल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.
मोदी सरकारची ही तर बौद्धिक दिवाळखोरीच
आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा असताना मोदी सरकारने सवर्णांतील आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय बौद्धिक दिवाळखोरीचा आहे, असा हल्ला भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते आणि ‘वंचित बहुजन आघाडी’चे प्रणेते ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज चढवला. ते एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते. सरकारकडे केवळ 50 टक्केच आरक्षण शिल्लक होते. त्यातील 10 टक्के आरक्षण त्यांनी देण्याचे जाहीर केले आहे. आता उरलेल्या 40 टक्क्यात काय राहिले आहे, असा सवालही त्यांनी केला. निवडणुकांमध्ये भाजपच्या पराभवाचे सत्र सुरू झाल्यामुळेच मोदी सरकारने आरक्षणाचे कार्ड खेळले आहे, असा स्पष्ट आरोप ऍड. आंबेडकर यांनी केला. हे 10 टक्क्यांचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असेही ते म्हणाले.
तरीही मोदी सरकार वाचणार नाही – हरिष रावत
गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण हा भाजपचा लोकसभा निवडणुकीसाठीचा जुमला आहे. आता लाख जुमले करा, पण मोदी सरकार काही वाचणार नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते, उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री हरिष रावत यांनी व्यक्त केली. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना हा निर्णय घेतला जातो. त्यातच सारे काही आले, असे ते म्हणाले.
क्रांतिकारक आणि लाभदायक निर्णय
सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय क्रांतिकारक आणि त्या समाजासाठी लाभदायक आहे, असे सांगतानाच केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी त्या निर्णयाबद्दल पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले आहे.सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा मागासांसाठी खरे तर आमची मागणी 20 ते 25 टक्के आरक्षणाचीच होती, असे सांगून ते म्हणाले की, आता 10 टक्क्यांचा निर्णय झाला असला तरी तो सर्वण समाजासाठी लाभदायकच आहे.
निवडणुकीआधी घटनादुरुस्ती करा – केजरीवाल
गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. या आरक्षणासाठी भाजप सरकारने लोकसभा निवडणुकीआधीच घटनादुरुस्ती करावी. त्याला आमचा पक्ष पाठिंबा देईल. हे झाले नाही तर हे आरक्षण म्हणजे भाजपची निवडणुकीसाठीची स्टंटबाजी होती, हे सिद्ध होईल, असे केजरीवाल म्हणाले.
आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला राज्यघटनेत थारा नाही-ओवेसी
आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला राज्यघटनेत मुळीच थारा नाही, अशी प्रतिक्रिया ‘एमआयएम’चे नेते खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी मोदी सरकारने सवर्णांतील आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर बोलताना व्यक्त केली. आरक्षण हे इतिहासात दलितांवर इथल्या व्यवस्थेने केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी आहे. तो दारिद्रय़ निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, असे त्यांनी सांगितले. गरिबी हटवण्यासाठी विविध योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग सरकारला खुला आहे, असे ओवेसी म्हणाले. आरक्षण हे केवळ दलितांना न्याय देण्यासाठीच आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गरीब सवर्णांना आर्थिक मागासच्या निकषावर आरक्षण द्यावे अशी मागणी अनेक वर्षांची आहे. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत 10 टक्के आरक्षण गरीब सवर्णांना देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
धनगरांना आरक्षण मिळाले नाही तर मंत्रालयाची पायरी चढणार नाही!
2014 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर धनगरांना आरक्षण मिळेल अशी अपेक्षा होती. कारण धनगरांमुळेच हे सत्तांतर झाले होते. आता जर धनगरांना आरक्षण मिळाले नाही तर आपण मंत्रालयाची पायरी चढणार नाही अशी प्रतिज्ञा राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी माळेगाव येथील यात्रेत केली.
काय आहे 50 टक्के आरक्षण मर्यादा?
बहुचर्चित इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असा निर्णय 1992 मध्ये दिलेला आहे, मात्र संसदेला सर्वोच्च अधिकार आहेत. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करून 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविली जाऊ शकते असे एका केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
कोणाला मिळणार 10 टक्के आरक्षण?
- गरीब सवर्णांना क्रिमिलेअरची मर्यादा घालण्यात आली आहे. आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न पाहिजे.
- पाच एकर आणि त्यापेक्षा कमी शेती असणाऱ्यांना.
- 1000 चौरस फुटांपेक्षा मोठे घर नको.
- शहरी भागात 900 चौरस फूट आणि ग्रामीण भागात 1800 चौरस फुटांपेक्षा जास्त मोठा भूखंड नसावा.
- सध्याचा आरक्षण कोटा
- अनुसूचित जाती (एससी)15 टक्के
- अनुसूचित जमाती (एसटी) 7.5 टक्के
- इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) 27 टक्के
- घटनेत आर्थिक निकषाची तरतूद नाही
घटनेमध्ये आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद नाही पण घटनेतील कलम 15 आणि 16 मधील तरतुदींमध्ये धर्म, जात, लिंग, भाषेच्या आधारे भेदभाव करू नये. समानता आणि समान संधीचा उल्लेख या कलमांमध्ये आहे.
घटनादुरुस्ती कशी होणार?
केंद्र सरकारच्या वतीने उद्या संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी दोन्ही सभागृहांत लोकसभा आणि राज्यसभेत दोनतृतीयंश बहुमत आवश्यक आहे.
घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अंतिम मोहर राष्ट्रपती उमटवतील. त्यानंतर आरक्षण कायदा लागू होईल. आरक्षण अस्तित्वात आल्यास सवर्णांमधील ब्राम्हण, मराठा, रजपूत, जाट जातींना लाभ मिळेल.
नरसिंह राव सरकारचे 10 टक्के आरक्षण रद्दबातल ठरले होते!
ओबीसींना आरक्षण देताना आर्थिक निकष लक्षात घ्यायचे आणि ओबीसी नसलेल्या इतर जातींमधील गरीबांना आर्थिक निकषावर नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण द्यायचे असा निर्णय 1991 सालात तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारने घेतला होता. हे दोन बदल त्यांनी मंडल शिफारशी स्वीकारून व्ही. पी. सिंग सरकारने ओबीसींसाठी लागू केलेल्या 27 टक्के आरक्षणात केले होते. पण नरसिंह राव सरकारने केलेला हा बदल म्हणजे कलम 16 (4) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले होते. नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने अतिरिक्त 10 टक्के आरक्षण घटनाबाहय़ ठरवून ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती.
