सामना प्रतिनिधी, मुंबई
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत एससीबीसीअंतर्गत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात येऊ नये अशी विनंती करणारा अर्ज हायकोर्टात दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी उद्या राज्य सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट असून याअंतर्गत आरक्षण दिल्यास या प्रवेश प्रक्रियेत राज्यात केवळ 18 टक्के जागाच खुल्या वर्गासाठी राहतील. त्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल म्हणून राज्यात सुरू झालेल्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये 16 टक्के मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश देण्यात येऊ नये अशी मागणी करत विद्यार्थी आणि पालकांच्या वतीने हायकोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठासमोर आज पार पडलेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी या विद्यार्थ्यांची बाजू हायकोर्टात मांडली. उद्या मंगळवारी ही मागणी फेटाळून लावत राज्य सरकार आपली बाजू मांडणार आहे.
