राज्यात कोविडच्या रुग्णांची दिवसेंदिवस वाढती संख्या पाहता रुग्णांसाठी हॉस्पिटलमध्ये बेड, ऑक्सिजन पुरवठा आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा भासत आहे. या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी केंद्र व राज्य सरकारला जाब विचारला. तसेच पुढील सुनावणीवेळी या अव्यवस्थेबाबत सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे आदेश दिले.
कोविडचे निदान करण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणीला होणारा विलंब, शासकीय रुग्णालयांमध्ये रॅपिड अँटिजेन टेस्टला नकार, त्याचबरोबर रुग्णांना बेड, ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या होत असलेल्या तुटवडय़ाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. अर्शिल शहा यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, सर्वसामान्य कोविड रुग्णांना वेळेत बेड, ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध होत नाहीत, परंतु ही सुविधा एखादा राजकीय नेता, बॉलीवूडमधील तारका यांना मात्र वेळेत मिळते. एवढेच काय तर सरकार ऑक्सिजन उपलब्ध नसल्याची ओरड करत आहे मात्र हेच ऑक्सिजन सामाजिक संस्था आणि मंदिर वितरित करीत आहेत. त्या संस्थांना पुरवठा कुठून होतो, असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद ऐकून घेत केंद्र सरकार व राज्य सरकारला पुढील सुनावणीवेळी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
