महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील गोरगरीबांना पोटभर अन्न मिळावे म्हणून 10 रुपयांत शिवभोजन थाळी योजना सुरू करण्यात आली. मात्र महायुती सरकारच्या काळात निधीअभावी या योजनेला घरघर लागली असून मागील सात महिन्यांचे अनुदान थकले आहे. अनुदानाची थकीत रक्कम मिळावी यासाठी सरकारदरबारी सातत्याने पाठपुरावा करूनही काहीच मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या शिवभोजन केंद्र चालकांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना घेराव घालून जाब विचारला. महायुती सरकार हाय हाय, फडणवीस सरकार मुर्दाबाद अशी जोरदार घोषणाबाजी करत शेकडो केंद्र चालकांनी आंदोलन केले. आंदोलक आणि पोलिसांत यावेळी झटापट झाली.
शिवभोजन थाळी योजनेचे जवळपास 200 कोटी रुपयांचे अनुदान मागील काही महिन्यांपासून थकले आहे. त्यामुळे ही योजना चालविणारे महिला बचत गट, स्वयंसहाय संस्था आर्थिक अडचणीत आल्या असून महसूलमंत्री बावनकुळे शुक्रवारी दुपारी विभागीय कार्यालयात बैठकीसाठी येणार असल्याचे कळताच नागपूरमधील शेकडो केंद्रचालकांनी विभागीय कार्यालयावर धडक देत महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत संतप्त शिवभोजन थाळी योजना संचालकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पण, आंदोलक केंद्रचालक काहीही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. मात्र, या आंदोलकांवर पोलिसांनी कोणतीही कारवाई करू नये, अशा सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मार्ग काढणार – बावनकुळे
गेल्या काही महिन्यांपासून शिवभोजन थाळीचे अनुदान मिळालेले नाही. हा विषय आपण स्वतः मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही मांडणार आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
बैठक सोडून महसूलमंत्र्यांना बाहेर यावे लागले
शिवभोजन थाळीचे थकीत अनुदान तातडीने मिळावे यासाठी आंदोलन करत आक्रमक झालेले केंद्रचालक काहीही ऐकून घ्यायला तयार नव्हते. त्यामुळे गोंधळ अधिकच वाढत गेला. परिणामी महसूलमंत्री बावनकुळे बैठक सोडून बाहेर आले आणि त्यांनी आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारून त्यांच्याशी चर्चा केली.
दोन-तीन महिन्यांचे अनुदान एकत्र द्या
सरकारकडून काही वेळा एखाद्या महिन्याचे पैसे दिले जातात. त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. ती रक्कम किराणा मालाची उधारी चुकविण्यातच खर्ची होते. त्यामुळे दोन-तीन महिन्यांचे अनुदान तरी एकत्रित द्या, अशी मागणी केंद्रचालकांकडून होत आहे.
