हिंदुस्थानात रस्ते अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे प्रमाण अद्याप कमी झालेले नाही. रस्त्यांवर भीषण अपघात झाल्यानंतर वेळेवर उपचार मिळत नाहीत, त्यामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागतो. तर कधी पैशांअभावी उपचार न मिळाल्याने मृत्यू होतो. रस्ते अपघातातील मृत्यू टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने एक नवीन योजना आणली आहे. या योजनेचे नाव ‘पीएम राहत योजना’ आहे. या योजने अंतर्गत अपघातातील जखमी व्यक्तींना दीड लाखांपर्यंत कॅशलेस सुविधा मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल आपले नवीन कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’चे उद्घाटन केले. त्याआधी पीएम रोड ऑक्सिडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलायझेशन अँड एश्योर्ड ट्रिटमेंट (आरएएचएटी) योजनेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे रस्ते अपघातातील जखमी व्यक्तींवर वेळेवर उपचार मिळणे सोपे होणार आहे. या योजने अंतर्गत रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला दीड लाख रुपायंपर्यंत कॅशलेस उपचार सुविधा मिळेल. या योजनेमागचा उद्देश म्हणजे अपघातानंतर पैशांअभावी कोणत्याही जखमी व्यक्तीचा मृत्यू होऊ नये हा आहे. या योजनेसाठी कोणत्याही प्रकारची नोंदणी करणे आवश्यक नाही. विमा असणेही गरजेचे नाही. उत्पन्न दाखला असण्याची गरज नाही. ही योजना सर्व नागरिकांसाठी आहे. या योजने अंतर्गत जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळेल. तसेच जास्तीत जास्त सात दिवसांपर्यंत हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेता येईल. निवडक हॉस्पिटलमध्ये ही कॅशलेस सुविधा दिली जाईल.
कसा मिळेल उपचार?
या योजने अंतर्गत जखमी व्यक्तींना दीड लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळू शकेल. पीडित व्यक्तीला 24 तासांपर्यंत स्टेबलायझेशन ट्रीटमेंट मिळेल. जर पीडित अत्यंत गंभीर असेल तर त्याला 48 तासांपर्यंत स्टेबलायझेशन ट्रीटमेंट मिळेल. या दरम्यानचा सर्व खर्च सरकार करेल. उपचारानंतर संबंधित हॉस्पिटल डिजिटल माध्यमाने क्लेम दाखल करू शकतील. सरकारकडून रिम्बर्समेंट केले जाईल. पीडित किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही प्रकारचे पैसे द्यावे लागणार नाहीत.
