राज्य विधिमंडळात महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६ मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण कर (Green Tax) थेट दुप्पट करण्यात आला आहे. परिणामी आता जुनी वाहने बाळगणे आणि नवीन इंधन-आधारित गाड्या खरेदी करणे ग्राहकांसाठी महाग पडणार आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सभागृहात दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदूषणास कारणीभूत ठरणारी जुनी वाहने निरुत्साहित करण्यासाठी कराचे दर पुढीलप्रमाणे वाढवण्यात आले आहेत:
दुचाकी वाहने: २,००० रुपयांवरून थेट ४,००० रुपये.
हलकी मोटार वाहने (पेट्रोल): ३,००० रुपयांवरून ६,००० रुपये.
हलकी मोटार वाहने (डिझेल): ३,५०० रुपयांवरून ७,००० रुपये.
हा कर दर पाच वर्षांसाठी एकरकमी आकारला जाणार आहे. प्रामुख्याने १५ वर्षांपेक्षा जुनी खासगी वाहने आणि ८ वर्षांपेक्षा जुनी व्यावसायिक वाहने या कराच्या कक्षेत येणार आहेत.
गाड्या खरेदी का महागणार?
अतिरिक्त कराचा बोजा: नवीन वाहन खरेदी करताना नोंदणीच्या वेळीच पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित विविध उपकर (Cess) आणि सुधारित कर रचनेमुळे ग्राहकांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. दरम्यान, या सुधारित कर रचनेमुळे राज्याच्या तिजोरीत दरवर्षी सुमारे १६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होणार आहे.
