वसईतील जमीन खरेदीप्रकरणी २४ वर्षांनी एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश पालघरच्या सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला जमीन मालकांनी आव्हान दिले असून हा आदेश रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावत या कारवाईला तुर्तास स्थगिती दिली आहे.
याचिकाकर्त्या वंदना वर्तक यांनी ३१ डिसेंबर २००१ रोजी वसई तालुक्यातील शिरसाड येथील एक जमीन काशीनाथ पाटील व इतर प्रतिवादींकडून खरेदी केली होती. हा व्यवहार पूर्ण होऊन २४ वर्षे उलटली २४ वर्षांनी एफआयआर नोंदवण्याच्या आदेशाला हायकोर्टाची स्थगिती असतानाच, आता जमिनीचे मूळ मालक असल्याचा दावा करणाऱ्या सुरेखा पाटील यांच्यासह आणखी एकाने तक्रार केली. खरेदीखताच्या वेळी आपण अल्पवयीन होतो, परंतु आपल्याला सज्ञान दाखवून आपली फसवणूक करण्यात आली आणि जमीन बळकावण्यात आली, असा आरोप या तक्रारदारांनी केला. या तक्रारीच्या आधारे २१ मे रोजी मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहाय्यक निबंधकाना वंदना वर्तक यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला वर्तक यांनी ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर व अॅड. दितेंद्र मिश्रा यांच्यामार्फत हायकोर्टात आव्हान दिले. सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाम चांडक व न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयाचे आदेश
युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर व अॅड. दितेंद्र मिश्रा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित विक्रीखत (सेल डिड) व्यवहारातून याचिकाकर्त्यांनी आजपर्यंत कोणतीही आर्थिक भरपाई किंवा लाभ घेतलेला नाही आणि पुढील आदेश येईपर्यंत ते कोणताही आर्थिक लाभ स्वीकारणार नाहीत. न्यायालयाने या युक्तिवादानंतर सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून १ जुलै रोजी पुढील सुनावणी ठेवली व तुर्तास कारवाई न करण्याचे आदेश दिले.
