देशभरातील न्यायालयांमध्ये सुरू असलेले ‘तारीख पे तारीख’चे सत्र सुरूच राहणार आहे. खटल्यांच्या वारंवार तहकूब होणाऱ्या सुनावणींच्या पार्श्वभूमीवर खटल्यांच्या निकालासाठी वेळमर्यादा आखून देण्याची मागणी करणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. वेळीच निकाल देण्यासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
पेशाने वकील असलेल्या व्यक्तीने स्वतःच याचिका दाखल केली होती. देशभरातील सर्व न्यायालयांना खटल्यांच्या सुनावणी व निकाल वेळेत देण्याबाबत एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे आखा तसेच राष्ट्रीय खटला व्यवस्थापन धोरण आखण्याचे निर्देश द्या, अशी मागणी याचिकेतून केली होती. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्या वकिलाला न्यायालयीन शिस्तीबाबत फैलावर घेतले आणि याचिकेतील मागण्या मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
वकील आमचे मित्र, त्यांच्याशी वैर नकोय!
संतप्त न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार कौन्सिल किंवा उच्च न्यायालय वा जिल्हा बार असोसिएशनकडे जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतरही याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालय हेच दाद मागण्याचे योग्य प्राधिकरण असल्याचा आग्रह धरला. त्यावरून न्यायमूर्तींनी वकिलांसोबत वाद करण्याची आपली इच्छा नसल्याचे म्हटले. आम्हाला वकिलांशी कोणतेही वैर ठेवायचे नाही. आम्ही वकिलांचे मित्र आहोत, अशी टिप्पणी करीत खंडपीठाने थेट याचिका फेटाळून लावली.
सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली; मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यास नकार
सुनावणींबाबत निश्चित वेळमर्यादा आखण्यास नकार देताना खंडपीठाने याचिकाकर्त्या वकिलाला फैलावर घेतले. ‘तुम्ही बँड का घातला आहे?’ असा सवाल न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी केला. त्यावर याचिकाकर्त्या वकिलाने ‘मला माहीत नाही’ असे उत्तर दिले. तोच धागा पकडून खंडपीठाने खडे बोल सुनावले. तुम्हाला ही गोष्ट माहित नाही, पण व्यवस्था कशी चालली पाहिजे, सुनावणी कशी स्थगित केली पाहिजे आणि धोरण कसे तयार केले पाहिजे याबद्दल खूप काही माहिती आहे, असा उपहासात्मक टोला खंडपीठाने लगावला.
