जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नागरिकांना वाढत्या उष्णतेचा सामना करण्यासाठी प्रतीकात्मक उपाय सुचवत असताना त्यांच्या सरकारच्या काळात हिंदुस्थानच्या पर्यावरणीय संपत्तीवर मोठ्या प्रमाणात आघात झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये खर्गे यांनी दावा म्हटले की, गेल्या 11 वर्षांत देशभरात जवळपास 1 लाख 91 हजार 922 हेक्टर जंगल क्षेत्र नष्ट झाले आहे. तसेच 2014 पासून आतापर्यंत अंदाजे 1.6 कोटींहून अधिक झाडे तोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे सरकारचे पर्यावरण संरक्षणाचे दावे आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
देशभरातील विविध प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचाही आरोप खर्गे यांनी केला. अंदमान-निकोबारमधील ग्रेट निकोबार प्रकल्पामुळे सुमारे 10 लाख झाडे धोक्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशात खाणकाम आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे सुमारे 7 लाख झाडे नष्ट होत असल्याचा दावा करण्यात आला. छत्तीसगडमधील हसदेव अरण्य कोळसा प्रकल्पामुळे सुमारे 5 लाख झाडे तोडली जाणार असून जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या परिसराला त्यामुळे मोठा फटका बसणार असल्याचे खर्गे म्हणाले.
राजस्थानमध्ये विविध विकास प्रकल्पांमुळे 1.5 ते 4 लाख झाडे धोक्यात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उत्तर प्रदेशात महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांच्या उभारणीसाठी सुमारे 1 लाख झाडे तोडण्यात आली आहेत. आसाममध्ये गेल्या चार वर्षांत महामार्ग विस्तारासाठी सुमारे 1 लाख झाडे तोडण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. ओडिशामधील भारतमाला प्रकल्पामुळे 50 हजार झाडांची कत्तल झाली असून महाराष्ट्रात किनारी रस्ता प्रकल्प आणि खाणकामामुळे सुमारे 45 हजार झाडांसह महत्त्वाच्या खारफुटी परिसंस्थेलाही फटका बसत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
मोदी सरकार वनक्षेत्र वाढल्याचा दावा करत असले तरी ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट’मध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वनक्षेत्राच्या व्याख्येवरही खर्गे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. उपग्रहांच्या आधारे झाडांची घनता मोजताना नैसर्गिक जंगलांसोबत रबर, तेलपाम, बांबू लागवड तसेच फळबागांचाही समावेश केला जात असल्याने प्रत्यक्षातील जंगल नष्ट होण्याचे चित्र लपवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
खर्गे यांनी पुढे म्हटले की, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972, जल कायदा 1974, वन संवर्धन कायदा 1980 आणि वायू कायदा 1981 यांसारख्या महत्त्वाच्या कायद्यांद्वारे पर्यावरण संरक्षणाची मजबूत चौकट उभी करण्यात आली होती. त्यानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात वनहक्क कायदा 2006, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006, राष्ट्रीय हरित लवाद 2010 आणि हवामान बदल कृती आराखडा 2008 यांसारख्या उपाययोजनांमुळे ही चौकट अधिक बळकट करण्यात आली.
मात्र, मोदी सरकारने विविध नियमांमध्ये शिथिलता, जलद मंजुरी प्रक्रिया आणि नियामक संस्थांचे अधिकार कमी करून पर्यावरण संरक्षणाच्या यंत्रणांना कमकुवत केल्याचा आरोप त्यांनी केला. पर्यावरण संवर्धन आणि मानवी विकास हे परस्परपूरक असल्याचे अधोरेखित करताना कायद्याचे राज्य, स्थानिक समुदायांचा सहभाग आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य देणारी विकासनीतीच 21व्या शतकातील सुरक्षित, निरोगी आणि सक्षम हिंदुस्थान घडवू शकते, असे खर्गे यांनी नमूद केले.
On World Environment Day, it is time to stop the further degradation of our forests, rivers, oceans, air, and habitats.
While PM Modi publicly urges citizens to cope with rising heat through symbolic gestures such as “staying hydrated” to overcome the sweltering temperatures,… pic.twitter.com/mHueywXqPG
— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 5, 2026
