वारंवार लागणारी आचारसंहिता आणि त्यामुळे ठप्प होणारी विकासकामे यावर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आज चांगलेच कडाडले. जर वर्षभर आचारसंहिताच लागू राहणार असेल तर कामे करायची कशी? ही आचारसंहिता 12 किलोमीटर पृथ्वीच्या खोल जमिनीत गाडून टाकली पाहिजे, अशा कडक शब्दांत मुनगंटीवार यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्दच करण्याचीही मागणी केली.
मुनगंटीवार यांनी आचारसंहितेवर बोट ठेवत प्रशासनाला धारेवर धरले. मागच्या पाच वर्षांत तब्बल 315 दिवस आचारसंहिता होती. त्यात शनिवार, रविवार आणि सणांच्या सुट्ट्या धरल्या तर साधारण 700 दिवस आचारसंहितेतच जातात. मग सरकारी कर्मचाऱ्यांना अडीच लाख कोटी रुपये पगार दिला जातो, तो काम न करण्यासाठी दिला जातो का? असा सवाल मुनगंटीवार यांनी केला. तसेच प्रत्येक गोष्टीला आचारसंहितेचं निमित्त शोधलं जातं, असा आरोपही त्यांनी केला.
चंद्रपुरात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. पांदण रस्त्यांची कामे करायची आहेत. त्यासाठी बैठका घ्यायच्या आहेत, पण उत्तर मिळतं आचारसंहिता आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाहीमध्ये वाघाच्या हल्ल्यात आमच्या चार लाडक्या बहिणींचा मृत्यू झाला. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी बैठक घ्यायला निघालो, तर त्यालाही आचारसंहितेचा खोडा घालण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या पतपुरवठ्याची किंवा खत लिंकिंगची बैठक असो, प्रत्येक ठिकाणी आचारसंहितेचा अतिरेक सुरू आहे. पर्यावरण दिनी झाड लावले म्हणून मतदान बदलते का? असा सवाल त्यांनी केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्दच करा!
यावेळी मुनगंटीवार यांनी थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच रद्द करण्याची मागणी केली. देशातील 6 राज्यांमध्ये हा फुकटचा धंदा सुरू आहे. या निवडणुका रद्दच केल्या पाहिजेत, कारण नसताना नगरसेवकांचे मन अस्थिर करण्याचे काम या निवडणुका करतात. आमदार व्हायचे असेल तर थेट जनतेतून निवडून यायला हवे. मी स्वतः निवडणूक आयुक्तांशी बोललो, पत्र पाठवले, पण हा अतिरेक थांबला नाही. दोन वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता आल्या नाहीत, मग आता आमदार करायची काय घाई झाली होती? जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झालेल्या नसताना ही निवडणूक घेणे म्हणजे ग्रामीण जनतेवर अन्याय आहे, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.
केंद्र सरकारला पत्र पाठणार
चंद्रपूर जिल्ह्याची निवडणूक सुदैवाने बिनविरोध झाली म्हणून बरं आहे, उद्यापासून माझ्या बैठका पुन्हा सुरू होतील. पण निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अत्यंत दुःखदायक आणि लोकशाहीला मारक आहे. हा निर्णय फेकून देण्याच्या लायकीचा आहे, असा घणाघात करत या संदर्भात आपण थेट केंद्र सरकारला पत्र पाठवणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
