राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या वित्त व नियोजन विभागावरून आता भाजप आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आता बेबनाव सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी वित्त खाते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडे घेतले. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होऊन चार महिने उलटले आहेत. आता परंपरेप्रमाणे असलेले वित्त खाते पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सोपवावे, असा हट्ट राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सुरू केला आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर वित्त खात्यावरून महायुतीमध्ये शीतयुद्ध होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्याचे अर्थ खाते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे होते. त्याचबरोबर क्रीडा, युवक, राज्य उत्पादन शुल्क आणि अल्पसंख्याक विभागही अजित पवार यांच्याकडे होता. पण अजित पवार यांचे विमान अपघतातात दुर्दैवी निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. या पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर क्रीडा, युवक, राज्य उत्पादन शुल्क, अल्पसंख्याक विकास आणि औकाफ ही खाती सुनेत्रा पवार यांच्याकडे देण्यात आली. पण अजित पवार यांच्याकडील अर्थ व नियोजन खाते मात्र सुनेत्रा पवार यांना देण्यात आले नाही. अर्थ खाते हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडे ठेवले. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी अर्थ खाते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडे घेतल्याचे सांगितले. त्यानंतर 6 मार्चला देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थ मंत्री म्हणून राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थ खाते ताब्यात घेतल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धडाधड निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. नवीन निविदा आणि खरेदी प्रस्तावांना मान्यता देण्यावर त्यांनी बंदी घातली. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यावर अर्थ खात्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे त्या वेळी सांगण्यात आले होते. आता वित्त खात्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, पार्थ पवार व अन्य नेते उपस्थित होते. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होऊन चार महिने झाले आहेत. आता वित्त खाते सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा मिळावे असा सूर या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. आता 22 जूनपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनापूर्वीच वित्त खाते पुन्हा आमच्याकडे देण्यात यावे, अशी मागणी अजित पवार गटाकडून पुन्हा पुढे केली जात आहे.
