>> डॉ. अजित रानडे
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दशकभरात कमालीच्या संयमाने आणि कौशल्याने देशाच्या समष्टी अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देण्याचे मोठे काम केले आहे. आरबीआय केवळ पतधोरण सांभाळणारी संस्था न राहता ती एका अर्थाने केंद्र सरकारसाठी आर्थिक संकटातील ढाल म्हणजेच ‘फिस्कल शॉक ऍब्झॉर्वर बनत चालली आहे. केंद्रीय बँकेच्या या भूमिकेचे जेवढे कौतुक आहे, तितकेच त्यातील धोक्यांबाबत सावध राहणेही गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बँकेचे रूपांतर शांतपणे सरकारच्या वित्तीय तूट भरून काढणाऱ्या साधनामध्ये होऊ न देणे हेच भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक हिताचे ठरेल.
गेल्या दहा वर्षांचा काळ आरबीआयसाठी प्रचंड आव्हानात्मक होता. नोटाबंदी, आयएल अँड एफएस संकट, कोरोना महामारी, जागतिक पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणा, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार, भू-राजकीय संघर्ष आणि परदेशी भांडवलाची अस्थिरता या सर्व संकटांचा सामना आरबीआयने अत्यंत समर्थपणे केला. या काळात भारताने बँकिंग व्यवस्था कोलमडणे, अनियंत्रित महागाई आणि सार्वभौम अस्थिरता यांसारखे मोठे धोके यशस्वीपणे टाळले. हे निश्चितच मोठे यश आहे.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाश्चात्त्य देशांतील केंद्रीय बँकांच्या तुलनेत आरबीआयने स्वतःचा ताळेबंद (बॅलन्स शीट) मर्यादेत ठेवला आहे. जागतिक आर्थिक संकट आणि करोना महामारीनंतर अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह, युरोपीय केंद्रीय बँक, बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ जपान यांनी बेलगामपणे नोटा छापून आपले ताळेबंद देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 80 ते 100 टक्क्यांच्या वर नेले. याउलट, आरबीआयच्या ताळेबंदाचा विस्तार हा भारताच्या नाममात्र जीडीपी आणि पैशांच्या पुरवठय़ाशी सुसंगत राहिला असून तो आज केवळ 25 टक्के एवढाच मर्यादित आहे. भारताचा हा मौद्रिक विस्तार अनिर्बंध नोटा छापून झालेला नसून तो परकीय चलन साठा आणि सोन्याच्या साठय़ासारख्या वास्तविक मालमत्तेवर आधारित आहे. आरबीआयच्या एकूण मालमत्तेपैकी पाऊण हिस्सा परकीय चलन आणि सोन्याच्या साठय़ाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे भारताचे केंद्रीय बँकिंग हे पाश्चात्त्य प्रारूपापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आणि सुरक्षित ठरते.
या सकारात्मक बाजूसोबतच आरबीआयकडून केंद्र सरकारला हस्तांतरित होणाऱ्या अतिरिक्त नफ्यात (सरप्लस ट्रान्सफर) झालेली प्रचंड वाढ नोंदवण्यासारखी आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये आरबीआयने 2 लाख 11 हजार कोटी रुपये सरकारला हस्तांतरित केले होते. ही रक्कम केंद्राच्या एकूण महसुली जमेच्या 7.6 टक्के होती. आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील हे हस्तांतरण गेल्या वर्षीच्या 2 लाख 69 हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी आकड्यालाही पार करण्याची शयता आहे. हा पैसा आता केवळ नेहमीचा ताळेबंदातील नफा राहिलेला नसून तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देणारा एक मोठा वित्तीय प्रवाह बनला आहे.
तांत्रिकदृष्टय़ा या पैशाला लाभांश म्हणता येत नाही. कारण आरबीआय कायद्याच्या कलम 47 नुसार, आवश्यक तरतुदी आणि राखीव निधी बाजूला ठेवल्यानंतर शिल्लक राहिलेला अतिरिक्त नफा सरकारकडे वर्ग केला जातो. आरबीआयला हा नफा सरकारी रोख्यांवरील व्याज, परकीय चलन मालमत्तेवरील परतावा आणि चलन बाजारातील हस्तक्षेपातून मिळतो.
सध्याच्या काळात आरबीआयची नफा मिळवण्याची क्षमता अनेक कारणांमुळे वाढली आहे. भारताचा परकीय चलन साठा 700 अब्ज डॉलर्सच्या आसपास पोहोचला आहे. जागतिक स्तरावर व्याजदर वाढल्यामुळे डॉलरमधील मालमत्तेवर मोठा परतावा मिळत आहे. रुपयाला स्थिर ठेवण्यासाठी आरबीआय डॉलरची खरेदी-विक्री करून मोठा नफा कमावत आहे. त्यातच सोन्याच्या किमतींमध्ये झालेल्या मोठय़ा वाढीमुळे आरबीआयच्या सोन्याच्या साठय़ाचे मूल्य केवळ 2024-25 मध्येच 57 टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे आरबीआय हा केंद्र सरकारच्या वित्तीय गणितातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि भरवशाचा स्रोत बनला आहे.
अलीकडील घडामोडींमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे आरबीआय आता सरकारच्या वित्तीय स्थैर्याची जबाबदारी अंशतः स्वतःच्या खांद्यावर घेत आहे का? आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) एका संशोधन पत्रात नेमक्या हाच धोक्याचा इशारा देण्यात आला होता. केंद्रीय बँकेचे मूळ काम हे महागाई नियंत्रण, बँकांचे पर्यवेक्षण आणि चलन जारी करणे हे असते, ज्याला ‘शुद्ध मौद्रिक कार्य’ म्हटले जाते, परंतु जेव्हा सरकार केंद्रीय बँकेच्या नफ्यावर, चलन बाजारातील नफ्यावर आणि तुटीच्या अर्थभरणावर अधिक अवलंबून राहू लागते तेव्हा वित्तीय धोरण आणि पतधोरण यातील सीमा धूसर होते. भारत थेट अनिर्बंध नोटा छापून वित्तीय तूट भरून काढत नसला तरी सरकारच्या वाढीव कर्जरोख्यांचा मोठा भार आरबीआयच्या ताळेबंदावर येत आहे.
भारतीय वित्तीय व्यवस्थेत नागरिकांची बचत आधीच वैधानिक तरलतेच्या (एसएलआर) माध्यमातून सरकारी कर्जाकडे वळवली जाते. व्यापारी बँकांना त्यांच्या ठेवींचा मोठा हिस्सा सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणे बंधनकारक असल्याने भारतीय ठेवीदार आधीच सरकारला मोठा निधी पुरवत असतात. त्यात आता केंद्रीय बँकेचा ताळेबंदही सरकारच्या वित्तीय आधार व्यवस्थेचा भाग बनत चालला आहे. अशा प्रकारची अंमलबजावणी केंद्रीय बँकेच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचवू शकते. कारण मौद्रिक संस्थांची ताकद ही त्यांच्या स्वायत्ततेत आणि संयमात असते. पतधोरणाला राजकीय दबावापासून दूर ठेवणे अत्यंत आवश्यक असते.
लोकशाहीत निवडून आलेली सरकारे नेहमीच अधिक खर्च करण्याला आणि कमी व्याजदराला प्राधान्य देतात, परंतु राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीचे असले तरी देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी कडक पावले उचलणे ही केंद्रीय बँकेची मुख्य जबाबदारी असते.
सरकार केंद्रीय बँकेच्या नफ्यावर अवलंबून राहू लागले की, बँकेवर अप्रत्यक्ष दबाव वाढू लागतो. भविष्यातील जोखमीसाठी कमी राखीव निधी ठेवणे, नफा वाढवण्यासाठी चलन बाजारात अधिक व्यवहार करणे आणि सरकारी कर्जाला अवाजवी पाठिंबा देणे यांसारखे धोके यामुळे निर्माण होऊ शकतात. बिमल जालान समितीने केंद्रीय बँकेचा राखीव निधी आणि हस्तांतरित करावयाच्या नफ्याबाबत एक निश्चित नियमबद्ध चौकट (इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क) तयार केली आहे.
सोन्याच्या आणि परकीय चलनाच्या केवळ मूल्यवाढीमुळे झालेल्या कागदी नफ्यात आणि प्रत्यक्ष मिळालेल्या नफ्यात स्पष्ट फरक ठेवणे या चौकटीमुळे शक्य झाले आहे. हा नियमबद्ध संयम पाळणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
आरबीआयकडे पतधोरण प्राधिकरण, परकीय चलन व्यवस्थापक, सरकारचा कर्ज व्यवस्थापक आणि वित्तीय स्थैर्याचा रक्षक अशा अनेकविध जबाबदाऱ्या आहेत. त्यामुळे आरबीआयच्या आर्थिक शिस्तीचे रूपांतर सरकारच्या आर्थिक परावलंबित्वात होऊ नये याची काळजी घ्यावी लागेल. केंद्रीय बँकेची खरी ताकद तिच्या ताळेबंदाच्या आकारात किंवा नफ्याच्या आकड्यात नसून तिने दाखवलेल्या संयमाच्या विश्वासार्हतेत असते. आरबीआयने भारताचा मुख्य मौद्रिक आधारस्तंभ म्हणूनच राहिले पाहिजे, तिचे रूपांतर शांतपणे सरकारच्या वित्तीय तूट भरून काढणाऱ्या साधनामध्ये होऊ न देणे हेच भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक हिताचे ठरेल.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)
