सोशल मीडियाचा वापर करण्याचा अधिकार मिळाला म्हणजे कोणालाही बदनामीकारक मजकूर पोस्ट करण्याचा परवाना मिळत नाही, मग तो सेलिब्रिटींविरुद्ध का असेना, असे निरीक्षण गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले; तसेच अभिनेता सलमान खानच्या पनवेलमधील फार्महाऊस शेजाऱ्याला अभिनेत्याविरुद्धच्या त्याच्या पोस्ट हटवण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले.
न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकल खंडपीठाने सवाल उपस्थित केला की, एखाद्याने आपल्या तक्रारी संबंधित प्रशासनाकडे मांडण्याऐवजी असा मजकूर सोशल मीडियावर का अपलोड करावा?
केतन कक्कड यांची महाराष्ट्रातील नवी मुंबई जवळील पनवेल येथे खान यांच्या फार्महाऊसला लागूनच जमीन आहे.
त्यांनी असा आरोप केला होता की अभिनेत्याने आपल्या फार्महाऊसच्या बांधकामादरम्यान पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केले आणि शेजाऱ्याच्या मालमत्तेकडे जाणारा रस्ता अडवला. कक्कड यांनी या मुद्द्यावर प्रशासनाशी संपर्क साधल्याचा दावाही केला होता, परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.
खान यांनी नंतर कक्कड यांच्याविरोधात बदनामीचा खटला दाखल केला, ज्यामध्ये त्यांनी दावा केला की कक्कड यांनी फार्महाऊसवरील अभिनेत्याच्या हालचालींबद्दल सोशल मीडियावर व्हिडिओ आणि इतर मजकूर अपलोड केला होता. या पोस्ट बदनामीकारक असल्याचा दावा त्यांनी केला.
कक्कड यांनी अपलोड केलेले बदनामीकारक व्हिडिओ काढून टाकण्याचे आणि त्यांना पुढे अशा टिप्पण्या करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी अभिनेत्याने केली होती. जेव्हा दिवाणी न्यायालयाने असा आदेश देण्यास नकार दिला, तेव्हा त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
खान यांनी उच्च न्यायालयातील आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, कक्कड यांनी अपलोड केलेल्या पोस्ट केवळ बदनामीकारकच नव्हत्या, तर त्यांच्याविरुद्ध जातीयदृष्ट्या प्रक्षोभक देखील होत्या.
गुरुवारी या याचिकेवर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्यासमोर सुनावणी झाली, त्यांनी प्रश्न केला की, एखाद्याने संबंधित प्रशासनाकडे आपली तक्रार नेण्याऐवजी असे व्हिडिओ आणि मजकूर सोशल मीडियावर का अपलोड करावा?
‘केवळ कोणाकडे सोशल मीडियाचे माध्यम उपलब्ध आहे याचा अर्थ असा नाही की ते कोणत्याही व्यक्तीबद्दल, मग तो सामान्य नागरिक असो की सेलिब्रिटी, केवळ त्यांची बदनामी करण्यासाठी व्हिडिओ अपलोड करू शकतात. सोशल मीडियावर असे व्हिडिओ का अपलोड करायचे?’ असे न्यायमूर्ती देशमुख म्हणाल्या.
एखादी विशिष्ट सोशल मीडिया पोस्ट बदनामीकारक आहे की नाही आणि म्हणून ती हटवली पाहिजे की नाही, हे ठरवण्यासाठीच केवळ न्यायालयाचा वेळ वाया घालवावा का, असा विचारही न्यायालयाने व्यक्त केला.
खंडपीठाने कक्कड यांना तो मजकूर हटवण्याबाबत विचार करण्याचा सल्ला दिला आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ जुलै रोजी होणार आहे.
