रेल्वेने फुकट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा खिसा आता चांगलाच फाटणार आहे. कारण रेल्वेने आता किमान दंडाच्या रकमेत दुप्पट वाढ केली आहे. जन विश्वास (संशोधन तरतुदी) अधिनियम, 2026 अंतर्गत रेल्वे कायदा 1989 च्या कलम 137 आणि 138 मध्ये हे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन बदलांनुसार आता किमान दंडाची रक्कम 250 रुपयांवरून थेट 500 रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे विनातिकीट प्रवास करणे, वैध पास नसणे किंवा ठरवून दिलेल्या अंतरापेक्षा जास्त प्रवास करणे प्रवाशांना चांगलेच महागात पडणार असून, त्यांना पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट किमान दंड सोसावा लागणार आहे. 1 जूलै 2026 पासून या नवीन नियमांची अंमलबजाबवणी केली जाणार आहे.
रेल्वेने कलम 137 नुसार कमाल 6 महिन्यांची जेल किंवा 1,000 रुपयांपर्यंतचा दंड आणि अतिरिक्त शुल्क वसुलीची व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच कायम राहील. तिकीट दंडासोबतच रेल्वेने इतरही अनेक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक आर्थिक दंडाची तरतूद केली आहे. आता रेल्वे गाड्या किंवा स्थानकांवर धोकादायक वस्तू नेल्यास किमान 10,000 रुपयांचा मोठा दंड आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये थेट तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. दुसऱ्याच्या नावावर तिकीट काढून प्रवास करणाऱ्यांचे तिकीट जप्त केले जाईल आणि त्यांना तिकिटाच्या भाड्याव्यतिरिक्त 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल. याशिवाय, रेल्वे परिसरात विनापरवाना फेरी मारणे, वस्तू विकणे किंवा भीख मागणे यासाठी 2,000 रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाईल, तर पुन्हा पुन्हा गुन्हा केल्यास तुरुंगवास भोगावा लागेल. ट्रेन किंवा स्टेशनवर दारू पिऊन प्रवाशांना त्रास देणाऱ्यांचे तिकीट जप्त करून त्यांना 1,000 रुपये दंड, जेल किंवा समाजसेवेची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.
सुरक्षेच्या दृष्टीने रेल्वे परिसर आणि महिलांच्या डब्यांमधील अनधिकृत प्रवेशावरही आता रेल्वेने कडक नजर ठेवली आहे. प्रवासी क्षेत्रात विनापरवानगी प्रवेश केल्यास किंवा तिथून बाहेर पडण्यास नकार दिल्यास 500 रुपये, तर रेल्वेच्या इतर मालमत्तांमध्ये घुसखोरी केल्यास 5,000 रुपयांपर्यंत दंड आणि जेलची शिक्षा होऊ शकते. विशेष म्हणजे, पुरुष प्रवाशाने महिलांसाठी राखीव असलेल्या डब्यात, सीटवर किंवा कक्षात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केल्यास 2500 रुपये दंड भरावा लागेल आणि हा दंड न भरल्यास कोर्टात 5,000 रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
