उत्तराखंडमधील बहुचर्चित इको-हट घोटाळा उघडकीस आणणारे वरिष्ठ आयएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. राज्यातील बडय़ा धेंडांचे घोटाळे चव्हाटय़ावर आणल्यामुळेच प्रशासनाने सूडबुद्धीने गुणवत्ता श्रेणी (ग्रेड) कमी केली, असा आरोप चतुर्वेदी यांनी केला. या प्रकरणी केंद्रीय प्रशासकीय लवादाने (कॅट) गंभीर दखल घेतली असून उत्तराखंडच्या वन सचिवांसह मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली. 6 आठवडय़ांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संजीव चतुर्वेदी यांनी न्यायालयात धाव घेत प्रशासकीय सूडबुद्धीचा आरोप केला आहे. चतुर्वेदी यांनी डिसेंबर 2024 मध्ये मुनस्यारी येथील इको-हट बांधकामातील मोठय़ा आर्थिक गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश केला होता. बनावट कंपन्यांचे कोटेशन वापरून आणि पर्यटनातून मिळणारा महसूल एका अनधिकृत खासगी कंपनीच्या खात्यात वळवून हा घोटाळा करण्यात आला होता.
घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने या प्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची शिफारस सरकारकडे केली होती. या शिफारसीमुळे त्यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा रोष ओढावून घेतला होता.
भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवल्याची शिक्षा म्हणून प्रशासनाने कामगिरीचे मूल्यांकन जाणीवपूर्वक कमी केले, असा आरोप चतुर्वेदी यांनी केला. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या गोपनीय अहवालात चतुर्वेदी यांचे गुणांकन 9.74 वरून थेट 9.30 वर आणण्यात आले.
