प्रलंबित आर्थिक प्रश्नांवरून एसटी कामगारांनी राज्यभर बेमुदत धरणे आंदोलनाची तयारी करताच ‘लालपरी’ची सेवा ठप्प होण्याच्या भीतीने महायुती सरकार हादरले. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संयुक्त कृती समितीसोबत बैठक घेतली आणि एसटी कामगारांचे प्रलंबित आर्थिक प्रश्न निकाली काढण्याचे मान्य केले. घरभाडे भत्त्यात वाढ करण्यासह प्रलंबित 1 टक्के वार्षिक वेतनवाढ देण्याबाबत परिवहन मंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आली. या निर्णयाची अधिकृत घोषणा बाकी आहे.
महायुती सरकारच्या काळात एसटी कामगारांच्या आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. सरकार केवळ पोकळ आश्वासने देत असल्याने एसटी कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून त्याच नाराजीतून राज्यव्यापी बेमुदत धरणे आंदोलनाची तयारी करण्यात आली. या आंदोलनाच्या धसक्याने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी मंत्रालयात संयुक्त कृती समितीसोबत बैठक घेतली आणि एसटी कामगारांचे प्रलंबित आर्थिक प्रश्न निकाली काढण्याचे मान्य केले. त्यानुसार जुलैच्या वेतनापासून (ऑगस्टमध्ये दिल्या जाणाऱ्या) घरभाडे भत्त्याच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. घरभाडे भत्ता व वाढीव महागाई भत्ताही जुलैच्या वेतनापासून दिला जाणार असून त्याकरिता 23.30 कोटींचा भार म्हणजेच महामंडळावर दरमहा वाढीव वेतनापोटी एकूण 44.66 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
थकीत आर्थिक फरकावर डिसेंबरनंतर निर्णय
सन 2018 पासून प्रलंबित महागाई भत्त्याचा फरक, 1 एप्रिल 2016 पासून वार्षिक वेतनवाढीचा आणि घरभाडे भत्त्याचा फरक, 10, 20, 30 टक्के घरभाडे भत्त्याचा फरक असा एकूण 2740 कोटी रुपये थकबाकीचा निर्णय डिसेंबरनंतर राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून अदा करण्यात येईल, असे आश्वासन परिवहन मंत्र्यांनी संयुक्त कृती समितीसोबत घेतलेल्या बैठकीत दिले.
अधिकृत घोषणेनंतरच पुढील आंदोलनाबाबत भूमिका स्पष्ट करणार
परिवहन मंत्र्यांनी सोमवारच्या बैठकीत जाहीर केलेल्या निर्णयाचे महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने स्वागत केले. तथापि, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केल्यानंतरच एसटी कामगारांच्या पुढील आंदोलनाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल, असे संयुक्त कृती समितीतर्फे महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर आणि महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.
